Move to Jagran APP

राजेंद्र नगर को डूबने से बचाने को बनेगा अंडरग्राउंड नाला, चार जलापूर्ति केंद्र का होगा निर्माण

नगर निगम ने राजेंद्र नगर को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए मैकडॉवल गोलंबर से प्रेमचंद गोलंबर तक अंडरग्राउंड नाला के निर्माण किया जाएगा। जानें क्या है योजना।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2020 07:48 AM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2020 07:48 AM (IST)
राजेंद्र नगर को डूबने से बचाने को बनेगा अंडरग्राउंड नाला, चार जलापूर्ति केंद्र का होगा निर्माण
राजेंद्र नगर को डूबने से बचाने को बनेगा अंडरग्राउंड नाला, चार जलापूर्ति केंद्र का होगा निर्माण

पटना, जेएनएन। मानसून की पहली बारिश के बाद नगर निगम ने राजेंद्र नगर को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए मैकडॉवल गोलंबर से प्रेमचंद गोलंबर तक अंडरग्राउंड नाला के निर्माण का प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पास किया है। इसके निर्माण से राजेंद्र नगर के आसपास के क्षेत्र को भी जलजमाव से राहत मिलेगी। निर्माण पर 69.35 लाख रुपये खर्च होंगे। पटना सिटी में छटंकी पुल कदमतल से गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ तक 2.73 करोड़ रुपये की लागत से पक्का नाला का निर्माण होगा। 100 पंप की खरीद प्रक्रिया जल्द होगी।

loksabha election banner

प्रस्ताव पर मेयर ने लगाई मुहर

उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की 42वीं बैठक में दी गई। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि उच्च क्षमता के चार जलापूर्ति केंद्र का निर्माण होगा। वार्ड 35, 39, 44 और 62 में इसका निर्माण होगा। प्रत्येक के निर्माण पर 1.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निगम सफाई कार्य से जुड़े सभी कर्मियों को अपनी निधि से जून माह के वेतन के साथ 4500 रुपये बोनस देगा। अनुकंपा के 200 आवेदन का निष्पादन एक माह में होगा। 22 को अनुकंपा समिति की बैठक होगी।

60 लाख से बड़ी योजना को मेयर देंगी प्रशासनिक स्वीकृति

नगर आयुक्त ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 60 लाख रुपये से अधिक की योजना को विशेष परिस्थिति में महापौर प्रशासनिक स्वीकृति देंगी। जिसे अगले सशक्त समिति एवं निगम बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जाएगा। बैठक में विलंब के कारण योजनाएं समय पर पूरी करने में परेशानी होती है। जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव का विरोध कर उप महापौर मीरा देवी ने बैठक का बहिष्कार की। 

होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा उठाव शुल्क समायोजन का बनेगा प्रारूप

ठोस कचरा प्रबंधन के तहत आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मासिक शुल्क की वसूली होल्डिंग टैक्स के साथ होगी। इसका समायोजन करने की रूपरेखा तैयार करने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में सभी होल्डिंग टैक्स देने वाले इसकी जद में आएंगे। उसके बाद किराये पर रहने वाले लोगों से भी कचरा शुल्क लिया जाएगा। इसका प्रारूप तय कर अगली बैठक में पास कराया जाएगा। वहीं, मौर्यालोक के साफ-सफाई का भार हाउस कीपिंग एजेंसी को मिला। तीन माह बाद कार्यों की समीक्षा के बाद संतोषजनक कार्य पाए जाने पर विस्तार दिया जाएगा।

64 स्थानों पर बनेंगे 200 मॉडयूलर शौचालय, मिलेगी फ्री सेवा

निगम क्षेत्र में 64 स्थानों पर 200  मोडयूलर शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। लोगों को इस्तेमाल के लिए शुल्क नहीं देना होगा। इसके संचालन पर प्रत्येक माह 5.84 लाख रुपये खर्च होंगे। सभी शौचालय को पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.