बिहार के एक लाख शिक्षकों पर कसा शिकंजा, वेबसाइट प्रमाण पत्र न अपलोड करना पड़ेगा महंगा

राज्य ब्यूरो, पटना : निगरानी जांच के लिए प्रमाण पत्र नहीं सौंपने वाले एक लाख तीन हजार शिक्षकों पर शिकंजा कस गया है। ऐसे शिक्षकों के ब्योरे 31 मई से पहले जिलेवार तरीके से एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड होंगे और फिर इनके नाम और संबंधित ब्योरे को सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही, शिक्षकों को प्रमाण पत्र जांच हेतु सौंपने का एक और मौका दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 17 मई तक संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था, लेकिन किसी भी जिले में शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए गए। इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है।

जिला शिक्षा अधिकारियों दिया गया निर्देश

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्राथमिक) डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी जांच के लिए नहीं सौंपे गए हैं, उनके ब्योरे को प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। इसकी रिपोर्ट 31 मई तक ई-मेल पर मुख्यालय को मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है।

ब्योरे के रूप में इसकी देनी है जानकारी

ब्योरे के रूप में शिक्षक का नाम, संबंधित प्रखंड का नाम, नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक/ शिक्षिका के पिता या पति का नाम, पदस्थापित विद्यालय का नाम, नियुक्ति की तिथि, ईपीएफ खाता संख्या के साथ एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा पांच दिसंबर, 2016 को दिए गए आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच विजिलेंस टीम कर रही है।

पौने चार लाख शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी रिकॉर्ड अफसरों को सौंपने का आदेश

बिहार सरकार ने करीब पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों के सभी अभिलेख यानी रिकॉर्ड और पिछले साल से सवा लाख शिक्षकों की चल रही नियोजन प्रक्रिया संबंधी सभी आवेदन व कार्यवाही संबंधी रिकॉर्ड को अफसरों को सौंपने का आदेश दे दिया है। साथ ही इसे सुरक्षित करने का भी आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को आदेश जारी किया।