प्रदेश में बालू का भरपूर स्टॉक, अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई

पटना  [राज्य ब्यूरो]।  बरसात के मौसम में बालू को लेकर निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होंगे। लोगों को बालू संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदेश की सभी नदियों से खनन पर रोक लगाने के बाद भी बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विशेष इंतजाम किया  है।

विभाग के निदेशक असंगवा चुबा आओ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि बालू की स्टॉक निगरानी की जाएगी। बालू संकट का अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि बंदोबस्तधारियों द्वारा अभी तक नदियों की बेड में 25 करोड़ सीएफटी बालू का स्टॉक कर लिया गया है। इसमें और इजाफा होगा, क्योंकि कई जगहों से अभी रिपोर्ट नहीं आई है।

साथ ही प्रदेश के 662 थोक विक्रेताओं के पास 4. 5 करोड़ सीएफटी बालू का स्टॉक है। इसके अलावा खनन निगम के पास करीब नौ लाख सीएफटी बालू का स्टॉक है। इस तरह से करीब 30 करोड़ बालू का स्टॉक है। आवश्यकता पडऩे पर पश्चिम बंगाल समेत पड़ोसी राज्यों से बालू मंगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बंदोबस्तधारियों को तय दर पर ही बालू बेचने के आदेश दिया गया है। जिला पदाधिकारियों को बालू की कीमत नियंत्रित रखने को कहा गया है। मानसून सत्र में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग द्वारा मोबाइल एप बनाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल के जरिए बालू के अवैध खनन का फोटो विभाग को भेज सकता है।

एप से इस बात का पता चल जाएगा कि खनन कहां पर किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से बालू घाटों की निगरानी भी की जाएगी। विभाग ने बालू के अवैध खनन एवं बालू से संबंधित किसी प्रकार शिकायत दर्ज करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कार्यालय अवधि के दौरान कोई भी 2215350 और 2215351 दूरभाष नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है।