बिहार में बढ़ेगा नगर निकाय चुनाव का दबाव, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में देरी तय
बिहार में नव सृजित नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही वार्डों के परिसीमन की कवायद शुरू हो जाएगी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग अप्रैल-मई तक त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों में तेजी से जुटा है।
राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में नव सृजित नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही वार्डों के परिसीमन की कवायद शुरू हो जाएगी। दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग अप्रैल-मई तक त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों में तेजी से जुटा है। इस बीच सरकार के नए कदम से आयोग की पंचायत चुनाव संबंधित तैयारियों को झटका लगा है। मतदाता सूची विखंडन संबंधित कार्यों में देरी हो सकती है। आयोग ने मार्च-अप्रैल 2021 तक त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 300 तक घट जाएंगी। अभी 8386 ग्राम पंचायतें प्रदेश में हैं, इनमें 300 पंचायतें घटती हैं तो ग्राम पंचायतों की संख्या आठ हजार के करीब रह जाएंगी।
इस बीच बिहार में नवगठित 160 नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग पर चुनाव का दबाव भी बढ़ जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग को वार्डों के गठन के लिए परिसीमन कराने में जुटना होगा। कारण यह है कि सरकार द्वारा नए नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया पूरी होते ही दस हजार से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की छुट्टी हो जाएगी। बिहार में तीन सौ ग्राम पंचायतें शहरों तब्दील हो जाएंगी। अब जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति नए सिरे से ग्राम पंचायतों के गठन पर निर्णय लेगी। समिति यह निर्णय लेगी कि नगर निकाय से बाहर जो क्षेत्र-गांव हैं, उन्हेंं कहां किस ग्राम पंचायतों में शामिल किया जा सकता है।
पंचायत चुनाव में 19 फरवरी तक घोषित करना है मतदाता सूची
पंचायत चुनाव में मतदाता सूची तैयारी को लेकर आयोग ने जो कार्यक्रम तय किए हैं उसके मुताबिक मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन का काम सोमवार तक पूरा करना है। डाटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची सॉफ्ट कॉपी में 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक तैयार करना है। आयोग द्वारा तय प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण 13 जनवरी से 18 जनवरी 2021 तक, मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 19 जनवरी करना है। प्रारूप प्रकाशन की अवधि 19 जनवरी से पहली फरवरी तक कर लेना है। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 20 जनवरी से आठ फरवरी के बीच करना है। मतदाता सूची में नई प्रविष्टि पर आयोग का अनुमोदन 14 फरवरी 2021 तक, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी 2021 करने का लक्ष्य तय कर रखा है।