बिहार विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण, पेश हुआ आर्थिक सर्वे
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। संयुक्त सदन के विधानसभा वेश्म में विधानमंडल के सदस्यों के समक्ष राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण मे कहा कि राज्य सरकार कि पहली प्राथमिकता विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की है।
पटना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल ने संयुक्त सदन के विधानसभा वेश्म में विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में विधि व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने नीतीश के सात निश्चय और न्याय के साथ विकास की पॉलिसी का जिक्र किया।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट के सभी मंत्री उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार, पूर्व सीएम राबड़ी, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव सहित सदन के अन्य सभी सदस्य मौजूद रहे। अभिभाषण के दौरान सदस्य जब अन्यमनस्क से दिखे तो राज्यपाल ने सदस्यों से पूछा कि इंटरवल तो नहीं चाहिए। मुझे अभी थोड़ी देर और लगेगी। इस पर सदस्यों ने कहा, नहीं जारी रखिए।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा...
- राज्य में हर हाल में कानून व्यवस्था का राज कायम रहेगा।
- देश में अपराध के मामले में बिहार 22 वें स्थान पर है।
- राज्य में 43 हजार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है।
- राज्य के 58 जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विधि व्यवस्था पर नजर ।
- लोक शिकायतों के निवारण के लिए नए अधिनियम को लागू किया गया है।
- स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आई है।
- स्टूडेंट्स को पोशक, साइकिल के साथ ही प्रतिभावान छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है।
- सरकार हर घर में शौचालय हर घर तक नाला और पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराएगी।
- करपशन पर सरकार की जीरो टोलरेंस नीति जारी रहेगी। भष्ट्र लोकसेवकों की संपत्ति जब्त की गई है।
- बिहार का अपना कर राजस्व लगातार बढ़ रहा है।
- सरकार कृषि विकास के लिए कृषि रोड मैप पर काम कर रही है। राज्य में अन्न उत्पादन बढ़ा है।
- स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकार प्रयत्नशील है।
पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण
बिहार विधानसभा में गुरुवार को राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वर्ष 2015-16 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था 10.52 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकसित हुई, जो देश के सभी प्रमुख राज्यों से सर्वाधिक है।
वर्ष 2012-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के औसत का 37 फीसदी थी, जो 2014-15 में बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गई। साथ ही वर्ष 2005-2006 से 2014-15 के बीच कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 6.02 फीसदी रही है जबकि राज्य की लगभग 90 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। वित्त मंत्री का दावा है कि चौहदवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार करों के विभाज्य पूल में बिहार को 50 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 2001 में 2,383 किमी से बढ़कर 2015 में 4,253 किमी हो गई है। इसके अलावा रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या के लिहाज से बिहार देश का दूसरा सबसे तेज वृद्धि दर वाला राज्य है।
शुक्रवार को पेश किया जाएगा बजट
शुक्रवार, 26 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी आम बजट पेश करेंगे और आज से शुरू होने वाला बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।
हंगामेदार रहेगा बजट सत्र
विपक्ष के कड़े रुख को देखते हुए बजट सत्र के हंगामेदार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कानून-व्यवस्था के साथ बिहार में धान खरीद में घोटाला और कपड़े पर लगाये गए वैट को लेकर विपक्षी सदन का वॉकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों की अपराध में संलिप्ता का मसला भी सदन में चर्चा का विषय बन सकता है।
परिसर के बाहर प्रदर्शन
बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के बाहर माले विधायक महबूब आलम और सुदामा प्रसाद ने रोहित वेमुला और जेएनयू मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी के बयान का विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग की।