बेउर जेल के कर्मियों की लंबी ड्यूटी पर तेज प्रताप का बिहार सरकार पर हमला, बोले- 'उचित ड्यूटी और छुट्टी सुनिश्चित करें'
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना की बेउर जेल में पुलिसकर्मियों की लंबी ड्यूटी पर बिहार सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
तेज प्रताप यादव
HighLights
तेज प्रताप ने बेउर जेल कर्मियों की लंबी ड्यूटी पर सवाल उठाए।
उन्होंने बिहार सरकार से उचित आराम और छुट्टी की मांग की।
कर्मियों पर 14-15 घंटे की लगातार ड्यूटी का दावा किया।
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के बेउर जेल में तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
उन्होंने कहा कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी लगातार जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त आराम और अवकाश मिलना भी जरूरी है।
तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि बेउर जेल में कई कर्मियों से लगातार 14 से 15 घंटे तक ड्यूटी कराई जा रही है।
उनके मुताबिक लंबे समय तक काम करने से कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्मियों की समस्याएं सुनने की मांग की।
लंबी ड्यूटी पर उठाए सवाल
तेज प्रताप यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी बिहार की सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रहरी हैं।
ऐसे में उनकी ड्यूटी का समय संतुलित होना चाहिए। उन्होंने नियमित अवकाश देने और किसी भी कर्मचारी पर अनावश्यक कार्यभार नहीं डालने की मांग की।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर स्थिति में रहना जरूरी है। सरकार को ड्यूटी व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
सरकार से तीन मांगें, ड्यूटी और छुट्टी पर जोर
तेज प्रताप यादव ने सरकार से उचित ड्यूटी समय निर्धारित करने, पर्याप्त आराम उपलब्ध कराने और समय पर छुट्टी सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्मियों की सेवा का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
उनकी मांग है कि बेउर जेल में तैनात कर्मियों की ड्यूटी व्यवस्था की समीक्षा कर उन्हें राहत दी जाए।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से मामले में जल्द पहल करने की अपील की।
