बोले सुशील मोदी: प्रधानमंत्री ने दिलाया पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने पिछड़ों-अतिपिछड़ों को बंधुआ मजदूर समझ कर 15 साल तक राज किया उन्हें इस समाज पर एकाधिकार खत्म होने से जलन हो रहा है।
पटना, राज्य ब्यूरो। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने पिछड़ों-अतिपिछड़ों को बंधुआ मजदूर समझ कर 15 साल तक राज किया, उन्हें इस समाज पर एकाधिकार खत्म होने से जलन हो रहा है। भाजपा ने जब से पिछड़े समाज के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तब से उनके खिलाफ जारी अमर्यादित और अनर्गल बयानबाजी उसी जलन से भरी हुई है।
मोदी ने कहा कि पिछड़ों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और पीएमओ पर सवाल उठाने वालों को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोप्नो आदिवासी समाज से हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार में जो राज्यपाल बनाए गए, उनमें गंगा प्रसाद चौरसिया और कल्याण सिंह जहां पिछड़े समाज से हैं, वहीं सत्यदेव नारायण आर्य बेबी रानी मौर्य रविदास समाज से हैं।
मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद महिलाओं को रिजर्वेशन देने का विरोध करते हैं, जबकि बिहार में एनडीए सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसद और पुलिस बल में 35 फीसद रिजर्वेशन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पांच महिलाओं को राज्यपाल बनने का अवसर दिया।
उन्होंने कहा किंग मेकर बनते फिरे लालू प्रसाद बताएं कि जब वे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए, तब यह ऐतिहासिक काम किसने किया? मोदी सरकार ने न केवल आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया, बल्कि कर्पूरी फार्मूला के अनुसार इसका गठन कर प्रोफेसर भगवान लाल साहनी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कराया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें वंशवादी राजनीति के चलते बड़ा पद मिल गया है, वे न पिछड़ों का संघर्ष जानते हैं, न इस समाज की उपलब्धियों को सेलेब्रेट करने का हौसला रखते हैं।