कॉमन ऑनलाइन पोर्टल बनाकर ऋण देने की हो व्यवस्था

पटना। भारतीय स्टेट बैंक की 1200 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों ने सुझाव दिया कि कॉमन ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए। इसी के माध्यम से सभी प्रकार का ऋण दिया जाए। ऐसा होने से ऋण देने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी तथा कोई भी व्यक्ति वित्तिय अनियमितता नहीं कर पाएगा। इससे डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाएगा। यह जानकारी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एसबीआइ के मुख्य महाप्रबंधक महेश गोयल और क्षेत्रीय प्रबंधक एके ठाकुर ने दी।

मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि पहली बार जमीनी स्तर से सुझाव मागे जा रहे हैं। पहले ऊपर से निर्देश होते थे। सभी सुझावों को भारत सरकार को भेज दिए जाएगा। बैंक शिक्षा ऋण नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए भी पोर्टल की जरूरत है। इस पोर्टल से बैंक, शैक्षणिक संस्थान और छात्र जुड़ेंगे। जहा छात्र नौकरी करेगा, उस संस्थान की जानकारी रखी जाएगी। शिक्षा ऋण लेने वाले बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के बद भी शिक्षा ऋण देने को तैयार नहीं हैं। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए साइबर क्त्राइम विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। स्कूलों में साइबर क्राइम के फ्रॉड रोकने के लिए बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है। फ्रॉड करने वाले पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं।

सुझाव आया कि मकान बनाने के लिए नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, छोटे उद्योग, युवा, छात्रों और महिलाओं की आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सुझावों के अनुसार रोडमैप तैयार होगा। एसबीआइ राष्ट्रीय प्राथिमकताओं को हमेशा बढ़ावा देता है।

ऋण नहीं चुकाने पर फ्लाइट से यात्रा पर लगे रोक : यूको बैंक

यूको बैंक के शाखा प्रबंधकों ने ऋण वसूली के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि ऋण नहीं चुकाने वालों को फ्लाइट की यात्रा से वंचित करने की व्यवस्था किया जाए। यूको बैंक प्रधान कार्यालय कोलकाता के महाप्रबंधक मनीष कुमार और पटना क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक दिलीप सिंह राठौर ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि शाखा प्रबंधकों के विचार को वित्त मंत्रालय से अवगत कराया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाखा प्रबंधकों ने सुझाव दिया कि एक बैंक से ग्राहकों को सुविधा दी जाए। बहुत से ग्राहक फिक्स डिपोजिट किसी बैंक में कराते हैं और किसी बैंक से ऋण लेकर चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। एक बैंक में दोनों रहने की स्थित में बैंकों को परेशानिया नहीं उठानी पड़ेंगी। समय पर ऋण चुकता करने वाले को बैंक प्रोत्साहित करे। ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा दे। ऋण वसूली में प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था करे। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर यूकों बैंक के 76 शाखा प्रबंधकों ने दो दिवसीय शाखा स्तर तक विचारों के सृजन और परामर्श अभियान में भाग लिए। बताया कि दूसरे चरण में 22 और 23 अगस्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक होगी तथा तीसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर बैठक आयोजित होगी।