अवैध पक्का निर्माण तोड़े जाने के विरोध में सड़क जाम, प्रदर्शन

पटना सिटी : सारण जिला से पटना जिले को स्थानांतरित हुए गंगा किनारे के 52 एकड़ भूखंड पर अवैध रूप से किए गए पक्का निर्माण पर शनिवार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में रविवार को स्थानीय नागरिकों का आक्रोश कंगन घाट मार्ग पर दिखा। आक्रोशित नागरिक कंगन घाट मार्ग में दो स्थानों पर बांस लगाकर दर्जनों ईंट रख सड़क जाम कर टायर जलाकर प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बाद में आक्रोशित नागरिक खाजेकलां मार्ग स्थित पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव के घर पहुंचकर विरोध जताए। खाजेकलां घाट मार्ग पर आक्रोशित लोग नारेबाजी व प्रदर्शन करते चल रहे थे। घर पर विधायक के नहीं मिलने पर आक्रोशित नागरिक चले गए।

विरोध जता रहे नागरिकों का कहना था कि गाढ़ी कमाई से गंगा घाट किनारे जमीन खरीदकर मकान बनाए हैं। कई लोग जमीन की रजिस्ट्री तथा टैक्स के कागजात दिखा प्रशासन की कार्रवाई को गलत बता रहे थे। नागरिकों ने बताया कि भद्रघाट से लेकर कंगन घाट तक लगभग पांच सौ से अधिक घरों में रहनेवाले लोग कहां जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोग घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे।

नागरिकों का कहना था कि जब घाट किनारे की जमीन सरकारी थी तो प्रशासन द्वारा उसपर निर्माण कैसे होने दिया। उसी जमीन पर घरों में बिजली का कनेक्शन भी मिला है। दशमेश गुरु के 350 वें प्रकाशपर्व में सरकार ने जमीन का मुआवजा भी दिया। जमीन पर रह रहे लोगों का कहना है कि उनलोगों ने सारण तथा वैशाली जिला से जमीन की रजिस्ट्री कराई है। जमीन के कागजात भी प्रशासन को दिखाए। प्रशासन द्वारा उन्हें डांटकर भगा दिया गया।

60 पक्के मकान को 24 तक खाली करने का आदेश

शनिवार को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में पदाधिकारियों के दल ने भद्रघाट से लेकर कंगन घाट तक 45 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी भूखंड खाली कराया। लगभग दो एकड़ भूखंड पर निर्मित 60 पक्के मकान को 24 तक खाली करने के आदेश से स्थानीय लोगों में हड़कंप है। अनुमंडलाधिकारी मुकेश रंजन ने रविवार को बताया कि सरकारी भूखंड को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 25 मई को सभी अवैध पक्का मकान तोड़ा जाएगा। एसडीओ ने शनिवार को लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मकान से सामान हटाने के लिए तीन दिनों का समय दिया है। 25 मई से 60 पक्का मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी।

दिसंबर 2021 में ही एसडीओ ने जारी किया था थानाध्यक्षों को पत्र

एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि वर्ष 2021 के 21 दिसंबर को खाजेकलां, चौक तथा मालसलामी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया था कि सारण तथा वैशाली जिला से नवहस्तांतरित असर्वेक्षित बिहार सरकार के भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोके। एसडीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि सरकारी भूमि पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा द्रुत गति से निर्माण जारी है। सरकारी भूमि को हड़पने का कुत्सित प्रयास जारी है।