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सिर्फ 1 रुपये का जुर्माना... रोहतास के पूर्व SP पर कोर्ट क्यों हुआ सख्त? आदेश की अनदेखी पर आया बड़ा फैसला

By dhanjay kumarEdited By: Radha Krishna
Published: Wed, 30 Sep 2026 07:22 PM (IST)

रोहतास के पूर्व एसपी रौशन कुमार पर जिला जज ने कोर्ट के तीन निर्देशों का पालन न करने पर एक ...और पढ़ें

15 दिन में जमा होगा एक रुपये का जुर्माना

15 दिन में जमा होगा एक रुपये का जुर्माना

HighLights

  1. पूर्व एसपी रौशन कुमार पर एक रुपये का जुर्माना।

  2. अदालत के तीन निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई।

  3. एसपी के रवैये पर कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी।

जागरण संवाददाता, सासाराम(रोहतास)। रोहतास के पूर्व एसपी रौशन कुमार पर जिला जज-4 अनिल कुमार की अदालत ने एक रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक क्रिमिनल मिसलेनियस केस में हुई है। कोर्ट ने एक सत्रवाद में 10 अपहरणकर्ताओं को सजा सुनाए जाने के बाद एसपी को दिए गए तीन निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर यह आदेश दिया।

तीन निर्देशों के अनुपालन में हुई देरी

कोर्ट ने अपराधियों का रिकॉर्ड भेजने, होस्टाइल हुए पीड़ित के 20 लाख रुपये लेकर मुकरने के आरोप की प्राथमिकी दर्ज करने और गांजा कारोबार की जांच का निर्देश दिया था।

आरोप है कि एसपी ने एक महीने बाद केवल केस डायरी की कॉपी भेजी। वहीं, निर्देश के बावजूद एक साल तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

शो-कॉज का जवाब नहीं, कई तारीखों पर नहीं हुए हाजिर

कोर्ट के अनुसार, चार जुलाई 2026 के शो-कॉज नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र भेजे जाने के बावजूद कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मिली।

इसके बाद कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू की। एसपी को पांच तारीखें दी गईं, लेकिन वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

कोर्ट ने रवैये पर भी जताई नाराजगी

अदालत ने आदेश में एसपी के अन्य मामलों में भी लापरवाही का उल्लेख किया। कोर्ट ने उनके रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए आईपीएस प्रशिक्षण में सुधार की जरूरत बताई। आदेश में अधीनस्थ अदालत को हीन समझने की प्रवृत्ति को जड़ से खत्म करने की बात कही गई।

15 दिन में जमा होगा एक रुपये का जुर्माना

कोर्ट ने रोहतास और सारण के डीएम को निर्देश दिया है कि एसपी के वेतन से एक रुपये की कटौती कर 15 दिनों के भीतर कोर्ट नजारत में जमा कराया जाए। आदेश की प्रति डीजीपी, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।