CM नीतीश ने जिस जमीन पर चलवाया था बुलडोजर, RJD MLA ने बनवा दिया मॉल

 

बता दें कि डाकबंगला चौराहे पर हरिनिवास कांप्लेक्स के बगल में बने इस मॉल के खिलाफ पटना नगर निगम आयुक्त के न्यायालय में निगरानी मुकदमा संख्या 200 ए/2013 अभी चल ही रहा है। दोजाना ने अफसरों की मिलीभगत से चार साल तक मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। इस दरम्यान मॉल पूरी तरह न सिर्फ बनकर तैयार हो गया बल्कि इसमें कई बड़ी कंपनियों के शोरूम खुल गए हैं। 

 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर राजधानी में आयुक्त के नेतृत्व में जोर शोर से अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। फ्रेजर रोड से डाकबंगला के बीच भी यह अभियान चला, लेकिन अबू दोजाना की हैसियत का अंदाज इसी से लग सकता है कि बिना पर्याप्त पार्किंग इस मॉल पर किसी की नजर तक नहीं गई। 

 

पटना नगर आयुक्त न्यायालय में इस माल के अवैध निर्माण का जो मुकदमा चल रहा है उसमें कहा गया है भूखंड का स्वामित्व भी स्पष्ट नहीं है। पुराने नक्शे की वैधता समाप्त होने के बाद भी बिना अधिकार के वास्तुविद ने नक्शा बदल दिया।

 

बिल्डर ने अवैध नक्शे पर निर्माण कराया। वास्तुविद ने जो संशोधित नक्शा बनाया उसमें भूखंड का क्षेत्रफल भी बदल दिया। सेटबैक में चार मीटर से अधिक का डेविएशन है। वास्तव में सड़क चौड़ीकरण का विकल्प ही नहीं छोड़ा  गया है। यह निर्माण उपविधि का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। 

 

पटना नगर निगम ने मामले में भूस्वामी बेगम सईदा मेंहदी इमाम के पावर आफ एटार्नी होल्डर फैज मुर्तजा अली, बिल्डर गणपति डेवलपर्स और अबू दोजाना की मेरेडियन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया हुआ है।

चार साल पहले भी इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मेरेडियन कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अबू दोजाना को हैबिचुअल आफेंडर यानी आदतन अपराधी बताते हुए उनपर दस लाख रुपये का जुर्माना किया था। न्यायालय ने कहा कि उनके द्वारा  भवन उप विधि का मखौल उड़ाते हुए निर्माण कराया जा रहा है। पार्किंग की  व्यवस्था नहीं है।

 

नक्शे के मुताबिक 4000 वर्ग मीटर से अधिक पार्किग होनी चाहिए जबकि भवन में 600 वर्ग मीटर पार्किंग है। उत्तर बेली रोड सड़क 7.73 मीटर और पश्चिम बंदर बगीचा तरफ 2.5 से 2.90 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन छोडऩी थी जो नहीं छोड़ी गयी है।

 

1200 से अधिक मामले लंबित

पटना नगर आयुक्त के यहां 12 सौ से अधिक निगरानीवाद के मामले लंबित हैं।  2007 में पीआरडीए के निगम में विघटित होने के बाद से नगर आयुक्त ऐसे मामलों की सुनवाई करते है। 

 

कहा-राजद विधायक ने 

 यह जमीन विवादित नहीं, अमर पांडेय की है। मॉल उन्होंने बनवाया है। हम विधायक के साथ-साथ कंसल्टेंसी का काम करते हैं। अमर ने जो कागजात दिखाए और डिजाइन दिया उस पर हमने मॉल बनवा दिया-अबू दोजाना, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार