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पीयू में नहीं मिलेगा कोर्स वार आरक्षण, कुल सीटों के आधार पर होगा Admission Patna News

पटना विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में कोर्स वार आरक्षण से नामांकन नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया गया।

By Edited By: Published: Thu, 04 Jul 2019 10:22 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2019 10:12 AM (IST)
पीयू में नहीं मिलेगा कोर्स वार आरक्षण, कुल सीटों के आधार पर होगा Admission Patna News
पीयू में नहीं मिलेगा कोर्स वार आरक्षण, कुल सीटों के आधार पर होगा Admission Patna News
पटना, जेएनएन। पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सत्र 2019-20 से कोर्सवार आरक्षण नहीं मिलेगा। पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आरएस आर्या ने स्नातक नामांकन में कोर्स वार आरक्षण की अनुमति मांगी थी। एकेडमिक काउंसिल की गुरुवार की बैठक में सदस्यों ने राज्य सरकार के प्रावधान का हवाला देते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।


कुछ सदस्यों ने पटना साइंस कॉलेज में पिछले साल कोर्स वार आरक्षण देने का मामला उठाया। इसके बाद सर्वसम्मति से पटना विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में कोर्स वार आरक्षण से नामांकन नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। आरक्षण का लाभ छात्रों को कॉलेज की कुल सीटों के आधार पर ही दिया जाएगा। सदस्यों ने कहा कि सामान्य सीटों पर सभी वर्ग के मेधावी छात्रों का नामांकन होता है। सभी वोकेशनल कोर्स में सीबीसीएस लागू पटना विश्वविद्यालय के सभी वोकेशनल कोर्स में सत्र 2019-20 से च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू किया जाएगा। इसकी मंजूरी गुरुवार को पटना विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने दी है।


पीजी में पारंपरिक और वोकेशनल दोनों कोर्स में पिछले सत्र से ही सीबीसीएस लागू है। एकेडमिक काउंसिल ने इसके साथ ही बीएन कॉलेज में एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और बीकॉम कोर्स को सेल्फ फाइनांस मोड में चलाने की अनुमति दे दी है। डीडीई में नामाकन 30 अगस्त तक करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 15 जुलाई से डीडीई में नामाकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। शिक्षक पढ़ाने के साथ करेंगे कोर्स वर्क पटना विश्वविद्यालय में नियुक्त नए शिक्षकों को पढ़ाने के साथ-साथ पीएचडी का कोर्स वर्क करने पर काउंसिल ने सहमति दे दी है।

इसके साथ ही भूगोल, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, बॉटनी, सोशियोलॉजी आदि विषयों का कोर्स वर्क तैयार करने को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। वहीं, मगध महिला कॉलेज की प्राचार्य ने एमबीए कोर्स संचालित करने की अनुमति मांगी थी। काउंसिल ने प्रस्ताव को राजभवन भेजने के साथ एआइसीटी से अनुमति मिलने पर कोर्स को हरी झंडी दे दी।

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