पटना। दाखिल खारिज याचिकाओं (लिखित आवेदन) के निष्पादन में खराब प्रदर्शन पर डीएम कुमार रवि ने पांच अंचलों के डेटा इंट्री ऑपरेटर से लेकर अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, संबंधित राजस्वकर्मियों के वेतन पर फरवरी माह से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जिलाधिकारी की समीक्षा में बेलछी, मनेर, खुसरूपुर, धनरुआ एवं मोकामा अंचलों की स्थिति ज्यादा खराब मिली। बख्तियारपुर, दनियावां एवं पालीगंज अंचल में दाखिल-खारिज याचिकाओं का निष्पादन शत-प्रतिशत पाया गया।

जिलाधिकारी कुमार रवि ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन पर भी असंतोष जतायाया। लंबित मामलों को 15 मार्च तक निपटाने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहत्र्ताओं को निर्देश दिया कि ऑनलाइन कामकाज सरकार की प्राथमिकता में है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।

सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऑफलाइन लगान वसूली के मामलों में कुल कितनी रसीद निर्गत की गई तथा कितनी राशि वसूल हुई इससे संबंधित समेकित प्रतिवेदन भी जिला राजस्व शाखा, पटना को उपलब्ध कराया जाए। जहां पंचायत सरकार भवन निर्मित नहीं है, वहां भूमि चिह्नित कर विधिवत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत अतिक्रमणमुक्त कराए गए पोखर, तालाब, आहर, पइन, झील, नदी की सूची अलग-अलग तैयार कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को भी डीएम ने कहा।

एक सप्ताह में पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदनों का करें निष्पादन: जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में पाया कि कुल-18463 मामले विभिन्न अंचलों में सीओ के स्तर पर निष्पादन के लिए लंबित हैं। अंचल कार्यालय बाढ़ में 1154, दानापुर में 1220, दुल्हिनबाजार में 2073, मनेर में 2171, नौबतपुर में 2213, पंडारक में 1001 एवं पुनपुन में 1040 आवेदन लंबित है। अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि जाचोपरात एक सप्ताह के अंदर इसे निष्पादित करें।

Posted By: Jagran

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