बिहार में 'अपने घर' का सपना होगा पूरा: 8 हजार पंचायतों में नई लिस्ट मंजूर, 31 अक्टूबर तक पूरा होगा प्रोसेस
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छूटे परिवारों की प्रतीक्षा सूची 31 अक्टूबर तक अंतिम रूप ले लेगी, जिसके बाद नए लक्ष्य का आवंटन होगा।
आवास की प्रतीक्षा-सूची में 31 अक्टूबर तक जोड़ दिए जाएंगे गरीब ग्रामीणों के नाम (AI Generated Image)
HighLights
प्रतीक्षा सूची 31 अक्टूबर तक अंतिम रूप लेगी।
बिहार में 42 लाख से अधिक आवास पूर्ण।
भूमिहीन लाभुकों को वास भूमि और शौचालय सहायता।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत छूटे परिवारों को प्रतीक्षा सूची में जोड़ने के लिए 27 सितंबर को ग्रामसभाओं का आयोजन हुआ। 8,012 ग्राम पंचायतों में सूची का अनुमोदन हो चुका है, जबकि 37 ग्राम पंचायतों में अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।
ग्रामसभा से पारित सूची को जिला अपीलीय समिति की ओर से अंतिम रूप दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक यह प्रकिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद 2026-27 में केंद्र से प्राप्त नए लक्ष्य का जिलावार, प्रखंडवार और पंचायतवार आवंटन किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि लंबित आवासों को शीघ्र पूरा कराने के लिए जिलों और प्रखंडों की लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए लक्ष्य का पंचायत स्तर तक आवंटन किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत बिहार में अब तक 42 लाख 83 हजार 611 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। छह लाख 26 हजार 205 आवासों का निर्माण अभी लंबित है। इन्हें शीघ्र पूरा कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग प्रयासरत है।
योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लाभुकों को आवास की सहायता राशि एसएनए माड्यूल के माध्यम से रिजर्व द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।
वास भूमि और शौचालय भी:
भूमिहीन लाभुकों को आवास निर्माण के लिए सरकार भूमि देती है। जहां सरकारी स्तर से वास भूमि उपलब्ध नहीं, वहां भूमि खरीदने के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।
इसके अलावा लाभुकों को 90 दिनों की मजदूरी के रूप में 27 हजार रुपये वीबी-जी राम जी के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का भी प्रविधान है।
