पटना में संपत्ति कर की डेडलाइन 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 1.5% ब्याज; क्या है छूट और जुर्माने का पूरा नियम

नगर निगम ने संपत्तिधारकों से समय पर कर जमा करने की अपील की है। निगम की ओर से मोबाइल संदेश भेजकर कर भुगतान के साथ-साथ संपत्ति का कर निर्धारण कराने की जानकारी भी दी जा रही है।

सितंबर तक कर जमा करने पर ब्याज से बचेंगे

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली, 2013 के अनुसार अप्रैल से जून तक पूरे वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर मूल कर में पांच प्रतिशत की अनिवार्य छूट मिलती है। जुलाई से सितंबर तक कर जमा करने पर यह छूट नहीं मिलती है।

अक्टूबर से कर जमा नहीं करने वाले संपत्तिधारकों को डिफाल्टर माना जाएगा और बकाया राशि पर हर माह 1.5 प्रतिशत ब्याज लगेगा। वहीं, बिना कर निर्धारण वाली संपत्तियों पर 30 सितंबर के बाद 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऐसे में जिन संपत्तियों का अब तक स्व-कर निर्धारण नहीं हुआ है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। स्व-कर निर्धारण निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन या संबंधित अंचल कार्यालय में कराया जा सकता है।

9 सितंबर तक 1.51 लाख संपत्तिधारकों ने जमा किया कर

नगर निगम क्षेत्र में अब तक 3.06 लाख संपत्तियों का स्व-कर निर्धारण हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में नौ सितंबर तक 1,51,331 संपत्तिधारकों ने संपत्ति कर जमा किया है। इससे निगम को 61.19 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 1,46,603 संपत्तिधारकों ने कर जमा किया था और निगम को 49.89 करोड़ रुपये मिले थे। यानी इस वर्ष अब तक 4,383 अधिक संपत्तिधारकों ने कर जमा किया है, जबकि राजस्व संग्रह में 11.29 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

समय पर संपत्ति कर जमा करने से एक तरफ अतिरिक्त ब्याज और कार्रवाई से बचा जा सकता है, वहीं नगर निगम को मिलने वाला राजस्व शहर में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के विकास में उपयोग होता है।

तीन वर्षों में लगातार बढ़ा संपत्ति कर संग्रह

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में संपत्ति कर जमा करने वालों की संख्या और राजस्व दोनों में लगातार वृद्धि हुई है।

• 2023-24: 2,18,620 संपत्तिधारक — 104 करोड़ रुपये
• 2024-25: 2,25,309 संपत्तिधारक — 114 करोड़ रुपये
• 2025-26: 2,41,625 संपत्तिधारक — 125 करोड़ रुपये