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पटना नगर निगम के बड़े फैसले: दैनिक कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, लीज की जमीन फ्री में होल्ड करने का ऑफर

Published: Wed, 10 Jun 2026 05:24 AM (IST)

पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने लीज पर दी गई भूमि को सरकारी मूल्य के 10% पर फ्री ...और पढ़ें

स्थायी समिति की बैठक। फोटो जागरण

स्थायी समिति की बैठक। फोटो जागरण

HighLights

  1. लीज पर दी गई भूमि को 10% सरकारी मूल्य पर फ्री होल्ड।

  2. दैनिक कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि को मिली समिति की मंजूरी।

  3. सभी मैनहोल की जियो-टैगिंग, मरम्मत को 'मैनहोल एम्बुलेंस'।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम की 23वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में नगर निगम की लीज पर दी गई राजेंद्र नगर, श्रीकृष्णापुरी, पीआइटी कालोनी व बेउर स्थित भूखंड, भवन व फ्लैट को सरकारी मूल्य की 10 प्रतिशत राशि लेकर फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बैठक में 18 अन्य एजेंडे पर चर्चा की गई।

बैठक में सभी एजेंडे पास हो गए। सशक्त स्थायी समिति के चुनाव के बाद यह पहली बैठक थी। इसकी अध्यक्षता महापौर सीता साहू ने की। महापौर ने बताया कि बैठक में पूर्व में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (पीआरडीए) तथा वर्तमान में पटना नगर निगम के अधीन लीज पर आवंटित राजेंद्र नगर, श्रीकृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कालोनी और बेउर रोड क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों के भूखंडों एवं भवनों को फ्री होल्ड किए जाने पर सहमति बनी।

सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत राशि लेकर फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया है। अगली बैठक में इसपर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। स्ट्रीट लाइट के रखरखाव और मरम्मत के लिए ईईएसएल की कार्यावधि बढ़ाने को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा व सशक्त स्थाई समिति के सदस्य मौजूद रहे।

सफाई व्यवस्था को लेकर रामाचक बैरिया डंपिंग यार्ड में जमा लेगेसी वेस्ट के निष्पादन कार्य की समीक्षा की गई तथा स्वच्छता सर्वेक्षण-2026 के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। मानसून को देखते हुए नाला उड़ाही, जलनिकासी और साफ-सफाई कार्यों में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।

निगम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की स्थिति और नई लाइट लगाने की योजना पर भी विचार किया गया। सफाई और अन्य कार्यों के लिए एजेंसियों के चयन से संबंधित लंबित निविदाओं की समीक्षा की गई।

इनमें सैनिटेशन सामग्री की आपूर्ति, जनजागरूकता गतिविधियों के लिए एजेंसी चयन, मैनपावर सप्लाई, आइटी टीम एवं ई-बिल साफ्टवेयर संचालन, वाहन एवं मशीनरी उपलब्ध कराने तथा रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन और रखरखाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे।

पारिश्रमिक 660 रुपये मिलेगा

बैठक में नगर निगम के दैनिक कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पटना नगर निगम व जलापूर्ति अंचल में काम करने वाले दैनिक कर्मियों को जिन्हें प्रतिदिन 604 रुपये मिलता है, उन्हें प्रतिदिन एक अक्टूबर 2025 से ही 609 रुपये दिया जाएगा।

वहीं, जिन्हें दैनिक पारिश्रमिक 654 रुपये प्रतिदन मिलता था, उन्हें 660 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा। वहीं निगम क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, अजीमाबाद अंचल की सड़कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्यों तथा विभिन्न विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई।

मैनहोल की होगी जियो टैगिंग

नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि निगम के सभी मैनहोल की जियो टैगिंग की गई है। कहीं भी मैनहोल अगर टूटा होगा तो इसकी मरम्मत के लिए मैनहोल एम्बुलेंस चलाने का निर्णय लिया गया है।

अभी एक एम्बुलेंस चलेगी। इसमें मरम्मत की सभी सामग्री होगी। बैठक में जीविका से जुड़ी महिला उत्पादक कंपनियों को मौर्यालोक व्यावसायिक प्रांगण में सांकेतिक किराए पर दुकानें उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

साथ ही उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मामलों पर भी विचार कर आवश्यक निर्णय लिए गए। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार बैठक में पारित निर्णयों से शहर में आधारभूत सुविधाओं के विकास, सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार की दिशा में तेजी आएगी।

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