न अधिग्रहण; न नोटिस... तोड़ डाला 93 साल की बुजुर्ग का मकान, पटना मेट्रो की मनमानी की जांच शुरू  

यही नहीं, सर्वे रिपोर्ट में भी गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट में संरचना को शून्य दिखाया गया, जबकि दो तल्ले का मकान बना हुआ है। उक्त जमीन पर शुक्रवार को फिर से स्टेशन निर्माण का कार्य करने अधिकारी पहुंचे तो मामला उजागर हुआ।

निर्मला देवी के वकील राकेश कुमार सिंह ने निर्माण करने से रोक दिया। उन्होंने निर्मला देवी के नाम से नोटिस, गजट और सर्वे रिपोर्ट मांगी तो अधिकारियों ने उन्हें कुछ नहीं दिया। बदले में वास्तविक में अधिग्रहित जमीन वाले दो व्यक्तियों के नाम के नोटिस, गजट और सर्वे रिपोर्ट दिखाने लगे।

वकील राकेश कुमार सिंह आरोप लगाया कि इस पूरे प्रक्रिया में बड़ा खेल किया गया है। बगैर सूचना के मेरे एक तल्ले के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। यही नहीं सारे सामान को गायब कर दिया।

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर इस मामले का निपटारा नहीं हुआ तो कोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कब्जा करने पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें जेल भिजवाने और केस में फंसाने की धमकी दी है।

मौके पर मौजूद कब्जा कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट से बातचीत की कोशिश की गई तो वह बगल की दुकान के अंदर जाकर बैठ गए। साथ ही साथ दुकानदार द्वारा किसी को भी अंदर नहीं आने देने को कह दिया गया।

शिकायत के बाद चार सदस्यीय जांच टीम गठित

मामला सामने आने और पीड़िता के पावर आफ अटार्नी धारक की ओर से दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ शिकायत किए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हुई है। भू-अर्जन निदेशालय के कड़े रुख के बाद पटना समाहर्ता के निर्देश पर चार सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है।

जांच टीम में अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भू-मापक, फुलवारीशरीफ के अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी को शामिल किया गया है। टीम को मौके पर जाकर जमीन और निर्माण की वास्तविक स्थिति की जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा गया है।

कहा गया कि जबतक रिपोर्ट नहीं आती काम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि जिस जमीन का अधिग्रहण रिकॉर्ड में दिखाया गया, वहां मौजूद दो मंजिला मकान और दुकानें कार्रवाई से कैसे बचीं और क्या जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी स्तर पर रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ।