पटना हाई कोर्ट सरकार के कोविड से राहत कार्यो की कर रही सख्त मॉनीटरिंग, मांगी केंद्र व राज्य सरकार के पोर्टलों को जानकारी
पटना हाई कोर्ट राज्य में कोरोना महामारी से बचाव एवं नियंत्रण की बिहार सरकार की तैयारियों और कार्यों की सख्त निगरानी कर रही है। अदालत ने सबंधित लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई की। बिहार सरकार से कई जानकारी मांगी।
पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाई कोर्ट राज्य में कोरोना महामारी से बचाव एवं नियंत्रण की बिहार सरकार की तैयारियों की सख्त निगरानी कर रही है। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को सबंधित लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने केंद्र एवं राज्य सरकार को बताने के लिए कहा कि जन्म-मृत्यु के आंकड़ों से संबंधित कितने पोर्टल काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी जानना चाहा है कि कितने ऑनलाइन पोर्टल कोविड से संबंधित हैं। हाई कोर्ट ने पूछा कि कोविड से संबंधित मरीजों, उनकी मृत्यु और अन्य आंकड़े बताने वाले कितने पोर्टल काम कर रहे हैं। खंडपीठ ने जानना चाहा कि इन पोर्टलों की जानकारियां सार्वजनिक रूप से साझा की जा रही हैं, या नहीं। इनके संचालन के काम में कितने विशेषज्ञ लगे हैं।
वेंटिलेटर के संबंध में मांगी ये जानकारी
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस मामले में नगर विकास विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक और पंचायती राज के अधिकारियों के साथ बैठक कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में वेंटिलेटर के संबंध में पूरा ब्योरा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से तलब किया है। अगली सुनवाई में सरकार को बताना है कि राज्य में कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। कितने चालू अवस्था में हैं और कितने काम नहीं कर रहे हैं। अगली सुनवाई 11 जून को होगी।
बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के दौरन अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, वेंटिलेटर की कमी सहित कोविड से बचाव व नियंत्रण संबंधी कार्यों में शिकायत और आम लोगों की परेशानी के बाद पटना हाई कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत स्वयं राज्य सरकार के कार्यों की सख्ती से मॉनीटरिंग कर रही है। हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के बावजूद इस मामले पर लगातार सुनवाई जारी है।