राम बालक महतो के नाम पर पटना हाई कोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय का मीटिंग हॉल, नए वकीलों को ₹5 हजार मासिक स्टाइपेंड

इसके लिए पात्रता की शर्तें तय की गई हैं। आर्थिक रूप से सक्षम माता-पिता वाले अधिवक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

100 आवेदन पूरे होते ही शुरू होगी प्रक्रिया

महाधिवक्ता के अनुसार करीब 80 आवेदनों पर विचार किया जा चुका है। जैसे ही आवेदनों की संख्या 100 पूरी होगी, स्टाइपेंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

सेवानिवृत्ति के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने वाले व्यक्तियों को भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

सरकार की पैरवी के लिए 119 विधि पदाधिकारी नियुक्त

एस.डी. संजय ने बताया कि पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अब तक 119 विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

उनका कहना है कि सरकार की ओर से न्यायिक मामलों की प्रभावी पैरवी और त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में स्पीडी ट्रायल को गति देने की भी तैयारी है।

स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक होंगे नियुक्त

स्पीडी ट्रायल को तेज करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी। दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव से जुड़े मामले में विशेष लोक अभियोजक के तौर पर अधिवक्ता राम विनय सिंह की नियुक्ति की अनुशंसा किए जाने की जानकारी भी दी गई। इससे गंभीर मामलों में अभियोजन की गति बढ़ाने की तैयारी का संकेत मिलता है।

दूसरी ओर अभियोजकों और विधि पदाधिकारियों की प्रस्तावित नियुक्तियों से न्यायालयों में सरकारी पक्ष की पैरवी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।