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बिहारः गांव के लोगों को होगा बड़ा फायदा, PM नरेंद्र मोदी शुूरू करने जा रहे हैं स्वामित्व योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इससे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे और मैपिंग कराकर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का एक प्रॉपर्टी कार्ड देगी। जानें क्या होगा इसका फायदा-

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 10:50 AM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 10:50 AM (IST)
बिहारः गांव के लोगों को होगा बड़ा फायदा, PM नरेंद्र मोदी शुूरू करने जा रहे हैं स्वामित्व योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत।

राज्य ब्यूरो, पटना : सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे और मैपिंग कराकर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का एक प्रॉपर्टी कार्ड देगी। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति की जमीन से संबंधित सारी जानकारी दर्ज होगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से संबंधित व्यक्ति को बैंकों में लोन की सुविधा भी मिल सकेगी। इस योजना का नाम स्वामित्व योजना है।

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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार से बिहार के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, भूमि एवं राजस्व मंत्री तथा संबंधित आलाधिकारी ऑनलाइन रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बता दें कि आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, हरियाण, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में यह योजना पिछले साल से चल रही है और लाखों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। 

ड्रोन के जरिए होगी भूमि की पैमाइश

जानकारी के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत गांवों की भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी। गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के कई ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी करेंगे। इनमें बिहार की भी कई पंचायतें शामिल हैं। बता दें कि अभी गांव के लोगों को लोन मिलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऋण के लिए ग्रामीण एक विभाग से दूसरे विभाग का चक्कर काटा करते थे। बिहार के कई जिलों से लोन के लिए पैसे लिए जाने के भी मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को बड़ा लाभ होगा। 


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