पटना, जेएनएन। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद शहर से अतिक्रमण हटाने एवं यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे मेगा अभियान की बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने आयकर गोलंबर के पास सड़क की चौड़ाई को एक लेन और बढ़ाए जाने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने के साथ ही अब नो-पार्किंग जोन से वाहनों को हटाने के लिए भी अभियान चलाया जाए। यातायात पुलिस अधीक्षक की ओर से यह बताया गया कि वाहनों को हटाने के लिए फिलहाल पर्याप्त मात्र में क्रेन नहीं है। मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि तुरंत भाड़े पर 15 क्रेन लेकर वाहनों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे मेगा अभियान की तरह ही जहां-तहां लगने वाले वाहनों को उठाने के लिए अभियान चलाया जाए।

यह सुनिश्चित हो कि पार्किंग स्थल के लिए जो चिन्ह लगे हैं, वाहनों का पड़ाव सिर्फ उन्हीं जगहों पर हो। बैठक में मुख्य सचिव के सामने यातायात नियंत्रण के लिए मानव बल की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि एनआइटी द्वारा यातायात पर अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर पदों का सृजन किया जाए। किस स्तर के और कितने पदों का सृजन किया जाना है, इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाए। एक सितंबर से ही ओवरब्रिजों के नीचे पार्किंग स्थलों को भी शुरू किया जाए। कहा गया कि यह ध्यान रखा जाए कि पार्किंग स्थलों पर पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन हो। पार्किंग स्थल पब्लिक के लिए हो।

मुख्य सचिव ने अतिक्रमणमुक्त की गई सड़कों को चौड़ी करने के लिए तुरंत कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। स्पष्ट आदेश दिया गया कि जिस भी सड़क से मेगा अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाया गया है, वहां सड़क को चौड़ी कर दिया जाए।

यातायात में बदलाव की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बेली रोड और बोरिंग रोड में यातायात में बाधक बने हर अवरोध को हटाया जाए। जरूरत पड़े तो अभी और ट्रैफिक सिग्नल को हटाकर यूटर्न या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इन सड़कों के साथ ही कंकड़बाग, अशोक राजपथ जैसे मुख्य मार्गो को भी पूर्णत: अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया गया।

Posted By: Akshay Pandey

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