Budget 2023: बिहार को दर्जा या विशेष अनुदान नहीं, फिर भी बजट 2023 में राज्य के लिए संभावनाएं बरकरार
बजट पूर्व वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार की ओर से की गई मांगों की बुधवार को लोकसभा में पेश आम बजट में भले ही अनदेखी हुई है फिर भी कई मदों में राज्य को मदद मिलने की संभावना बढ़ गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बजट पूर्व वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार की ओर से की गई मांगों की बुधवार को लोकसभा में पेश आम बजट में भले ही अनदेखी हुई है, फिर भी कई मदों में राज्य को मदद मिलने की संभावना बढ़ गई है। खासकर पूंजीगत निवेश मद में अधिक धन मिलने की संभावना है।
पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त कर्ज योजना को एक साल का विस्तार दिया गया है। इसमें एक लाख 30 हजार करोड़ रुपया बढ़ा भी दिया गया है। इस कर्ज के उपयोग का क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है। पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग के अलावा पुलिस कर्मियों के लिए आवास के निर्माण और बाल एवं किशोर पुस्तकालयों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी इस कर्ज की राशि का उपयोग किया जा सकता है।
राज्य सरकार इस योजना का लाभ ले सकती है। राज्य को अगले वित्त वर्ष से केंद्रीय सहायता अनुदान से भी अधिक राशि मिलने की उम्मीद है। अभी यह सालाना 58 हजार करोड़ रुपया है। कुल पूंजीगत निवेश में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसका उपयोग आधारभूत संरचना के निर्माण में किया जा सकता है।
बिहार को इसका मिलेगा लाभ
पहले से राज्य में चल रही जल जीवन हरियाली योजना को भी केंद्रीय बजट से बल मिलेगा। बिहार में ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) योजना पर काम चल रहा है। केंद्रीय बजट में इन उत्पादों की बिक्री के राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल या राजधानी में एक यूनिटी माल की स्थापना का प्रविधान किया गया है। बिहार को इसका लाभ मिलेगा।
कौशल विकास में मिल सकता है हिस्सा
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 04 के तहत देश में कुल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का लक्ष्य है। इसमें से बिहार को भी हिस्सा मिलेगा। राज्य में इस सेंटर की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों को बदलने के मद में भी धन मिलेगा।
जैव विविधता बढ़ाने का मिल सकता है लाभ
आर्द्रभूमि की जैव विविधता बढ़ाने के प्रयासों का लाभ राज्य को मिल सकता है। कुशेश्वर स्थान और काबर झील को रामसर साइट में शामिल करने की अनुशंसा राज्य सरकार की ओर से की गई थी। अमृत धरोहर स्कीम के तहत इन दोनों के अलावा राज्य के आर्द्रभूमि इलाके का विकास संभव है।
बिहार के किसान हो सकते हैं लाभान्वित
बजट में अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी। बिहार के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। राज्य में कई हवाई अड्डे के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है। बजट में 50 हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट के पुनरुद्धार का प्रविधान है। जाहिर है, बिहार को भी इसका लाभ मिलेगा।