एक्शन में टीम नीतीश, तेजस्वी ने कहा- भोग लगाने के लिए नहीं बनी सरकार

पटना। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। कुछ ने शनिवार को तो शेष ने सोमवार को मंत्रालय में अपना योगदान दे दिया। पुराना सचिवालय, विकास भवन, निर्माण भवन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी भवन व सूचना भवन में कामकाज की सरगर्मी तेज हो गई।

अफसरों के बीच बैठकों का दौर भी चल पड़ा। पदभार संभालने वाले मंत्रियों ने अफसरों के साथ बैठकें कीं और पूर्व से लागू योजनाओं की प्रगति का हाल जाना। वहीं लंबित योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली।

मंत्रियों ने मीडिया से भी बात की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जतायी साथ ही अफसरों को योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

सरकार काम करने के लिए है, भोग लगाने के लिए नहीं : तेजस्वी

नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। पथ निर्माण विभाग में अधिकारियों से मीटिंग के बाद तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन की सरकार काम करने के लिए बनी है, भोग लगाने के लिए नहीं।

जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है। हम उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आम लोगों का भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी मेहनत करेगी।

तेजस्वी सुबह 10 बजे ही सचिवालय पहुंच गए थे। कुछ देर तक अफसरों के साथ मीटिंग की और विभाग के बारे में जानकारी जुटाई। बाद में पत्रकारों से उन्होंने कहा भी कि अभी वह कामकाज को समझ रहे हैं।

दो हफ्ते में सारे मामले ट्रैक पर आ जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि विकास के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने की जरूरत है। आवागमन की सुविधाओं से ही गांव का विकास होगा। अभी भी कई गांवों में सड़कें नहीं हैं। हमारी कोशिश होगी कि सभी गांवों को सड़कों से जोड़ें। खराब सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।

बंगला आवंटन पर तेजस्वी ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों को बंगले नियमों के मुताबिक ही दिए जाएंगे। गड़बड़ी करने वालों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने को गंभीरता से लेंगे : तेजप्रताप

स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने मंत्री का पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ तकरीबन ढाई घंटे तक स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान राज्य में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी भी ली।

कहा कि सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के मामले को गंभीरता से लेंगे और जल्द ही इस पर कोई निर्णय करेंगे। तेजप्रताप सोमवार सुबह साढ़े दस बजे सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंच गए थे।

विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आधे घंटे तक लोगों से मिलने के बाद 11 बजे अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की।

पावर प्रेजेंटेशन के जरिए प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की जानकारियां भी लीं और कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता होगी।

डॉक्टरों द्वारा अस्पतालों से गैरहाजिर रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी-अभी कार्यभार संभाला है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेंगे और जल्द कोई ठोस कदम उठाएंगे।

सरकारी स्कूलों की शक्ल बदलना लक्ष्य : अशोक चौधरी

शिक्षा एवं आइटी मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने सोमवार को सुबह दस बजे पदभार लेने के बाद कहा कि सरकारी स्कूलों की शक्ल बदलना तथा शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार उनकी प्राथमिकता है।

इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन से योजनाओं व विभाग के बारे में उन्हें जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने नेतरहाट विद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ी फाइलें भी पास कीं।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करके ही राज्य को बुलंदी पर ले जाया जा सकता है। मंगलवार को उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के साथ ही भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होगी।

भले जमीन इंच भर हो, पर ब्योरा होगा ऑनलाइन : मदन मोहन

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. मदन मोहन झा ने पदभार लेने के बाद कहा कि छह महीने के अंदर विभाग की तमाम गतिविधियों को ऑन लाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद विभाग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रभार लेने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने दो घंटे बैठक की, जिसमें विभाग द्वारा किए जाए रहे कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अब तक पिछड़ों और दलितों को बासगीत पर्चा जारी तो किया गया है, लेकिन गरीबों को उनकी जमीन पर दखल नहीं मिल पाया है। मंत्री होने के नाते मेरी कोशिश होगी गरीबों को जमीन पर दखल दिलाने की होगी।

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि विकास के कार्यों में कहीं से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मेट्रो रेल परिचालन से ले सफाई तक प्राथमिकता : महेश्वर हजारी

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को शानदार मैंडेड (जनादेश) दिया है। अब वक्त है उसकी आकांक्षा और उम्मीदों को पूरा करने का।

मंत्री के रूप में मेरी कोशिश जनहित से जुड़े तमाम कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने शहर की साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति योजना से लेकर मेट्रो रेल तक पर चर्चा की है। मेट्रो रेल शहर और राज्य के लोगों का सपना है।

उसे शुरू करने और पूरा करने का लक्ष्य शीघ्र निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि शहर का मास्टर प्लान तैयार है, अब उसे कैबिनेट के विचारार्थ भेजा जाएगा और उसे शीघ्र लागू किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारियों के सहयोग से नगर विकास की तमाम योजनाओं में अब गति आएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों में और करेंगे सुधार : मंजू वर्मा

समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की और उनके कार्यों के अलावा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी ली।

भिक्षुक पुनर्वास आश्रम और महिला वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने कदमकुआं स्थित नेत्रहीन विद्यालय जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। वे मंगलवार को नालंदा जिला के दौरे पर जाएंगी।

उन्होंने बताया कि उनके सामने अफसरों ने योजनाओं के संदर्भ में जो पे्रजेंटेशन दिया है, उसके आलोक में एक-एक योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिस योजना में सुधार की जरूरत होगी, उसमें सुधार किया जाएगा।

उनके मुताबिक राज्य में 90 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो बाल विकास और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकास से जुड़े हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में और सुधार लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'सात निश्चयÓ में एक महिलाओं का सर्वांगीण विकास भी शामिल है। इसलिए राज्य की महिलाओं का विकास और संबल प्राथमिकता होगी। वृद्धों, निश्शक्तों और भिक्षुकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं लागू हैं, उनके क्रियान्वयन में और तेजी लाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

पेयजल आपूर्ति व शौचालय निर्माण को प्राथमिकता : कृष्णनंदन वर्मा

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से तय सात निश्चय में दो उनके विभाग से जुड़े हैं। उनमें घर-घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और शौचालय निर्माण शामिल है। इन दो निश्चय की दिशा में कार्य करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में अपने सात निश्चय से मंत्रियों को अवगत कराया था। ऐसे में मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना, मिनी जलापूर्ति योजना और स्वच्छता कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए जल्द ही कदम उठाया जाएगा।

राज्य के जिन जिलों में भू-गर्भ जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और लौह की ज्यादा मात्रा है और उसकी वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन जिलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की दिशा में और तेज प्रयास किया जाएगा।

इससे पहले मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने अफसरों के साथ बैठक की और उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मंत्री के सामने अफसरों ने प्रेजेंटेशन के जरिये पूर्व से लागू योजनाओं की जानकारी दी तो वहीं लंबित योजनाओं का खाका भी संक्षेप में प्रस्तुत किया।

आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध भी मिलेगा : अवधेश

पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने सोमवार को अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि बच्चों में कुपोषण बिहार की बड़ी समस्या है। आंगनबाड़ी केंद्रों में हम प्रत्येक बच्चे को एक पैकेट दूध उपलब्ध कराने की पहल करेंगे।

उन्होंने कहा कि दुग्ध, मत्स्य और अंडा उत्पादन में तेजी लाएंगे। बैंकों से मदद लेकर डेयरी प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करेंगे। बिहार में अभी दूसरे राज्यों से अंडे मंगाए जाते हैं। हमारी सरकार इसमें भी संभावनाएं तलाशेगी। मत्स्य पालन में भी बिहार को दूसरे राज्यों से आगे ले जाएंगे।

सहकारिता को किसानों के अनुकूल बनाएंगे : आलोक

सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि विभागीय स्तर पर सेल बनाकर सहकारिता को हम इतना सशक्त बनाएंगे कि किसानों को खेती छोडऩे के लिए विवश नहीं होना पड़े। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले।

भुगतान में बिलंब नहीं हो। बिचौलिए को पनपने नहीं देंगे। सहकारिता को समावेशी विकास का माध्यम बनाएंगे और गांव के अंतिम छोर तक ले जाएंगे। सरकार का प्रयास होगा कि फसलों की खरीद में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो। गड़बडिय़ों की वजह भी तलाशेंगे और उन्हें दूर भी करेंगे। इसके लिए हम अधिकारियों की राय लेने के साथ किसानों से शिकायतें भी आमंत्रित करेंगे।

पंचायत सरकार को और सशक्त बनाएंगे : कामत

पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कहा कि गांवों की सरकार को और सशक्त बनाएंगे। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को पहले से कई अधिकार दे रखे हैं। हमारा जोर विभाग को व्यावहारिक बनाने पर होगा। छोटे-छोटे मामले सुलझाने के लिए लोग अभी भी पुलिस के पास जाते हैं।

हमारा प्रयास होगा कि ऐसे मामले पंचायत सरकार में ही निपटा लिए जाएं। पंचायतों को अधिकार संपन्न करने के लिए हम उनकी वित्तीय शक्तियां भी बढ़ाएंगे। सरकार की कोशिश होगी कि उन्हें दी जाने वाली मानदेय एवं भत्ते की राशि समय पर मिल जाए।

रोजगार बढ़ाने और कौशल विकास पर जोर : प्रकाश

श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि बिहार के श्रम शक्ति को हम संसाधन की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैन पॉवर के रूप में हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है कि बिहार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है।

हमारा लक्ष्य अनुमंडल स्तर पर आइटीआइ की स्थापना करने का है। महिलाओं के लिए हर जिले में अलग से आइटीआइ ्रखोलेंगे। विभिन्न फैक्ट्रियों में पहले से काम कर रहे लोगों को भी ट्रेंड किया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की व्यवस्था पहले से है। रोजगार दिलाने में आसानी के लिए उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंंग दी जाएगी।

छोटे किसानों पर होगा विशेष फोकस : रामविचार राय

कृषि मंत्री राम विचार राय ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश एवं प्रधान सचिव सुधीर कुमार से विभाग के बारे में जानकारी ली। राय ने कहा कि अधिकारी योजनाओं में गति लाएं।

खासकर रबी फसलों के लिए मिलने वाले बीज एवं उर्वरक वितरण पारदर्शी बनाएं। छोटे किसानों का विशेष ख्याल रखा जाए। पौधा संरक्षण के लिए कीट एवं व्याधि नाशी दवाएं तथा कृषि यंत्र समय पर मिल जाए।

मंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए किसानों तक फसलों की नई तकनीक पहुंचाने में तेजी दिखाई जाए। प्रखंडों में चलाए जा रहे किसान शिविरों में बिना कोई भेदभाव के किसानों को किट उपलब्ध कराए जाएं।

गांवों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाएगा : शिवचंद्र राम

कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि राज्य सरकार का जोर गांवों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने पर होगा। बिहार के गांवों में आज भी प्रतिभाएं हैं, जिन्हें बाहर आने का मौका नहीं मिल पाता है।

कला संस्कृति के क्षेत्र में बिहार प्राचीन काल से ही आगे रहा है, किंतु वर्तमान में पहचान का संकट है। हमारा प्रयास होगा कि हम अपने पुराने गौरव को पुन: प्राप्त कर सकें। संगीत और कला के क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रखंड स्तर पर कला मंच की व्यवस्था की जाएगी। राजगीर समेत बिहार में कई ऐसे स्थान हैं, जिन्हें फिल्म उद्योग के लिहाज से विकसित किया जा सकता है।

राजस्व कर्मियों को सरकार देगी इंसेंटिव : सिद्दिकी

नया वर्ष प्रदेश के सरकारी खजाने को भरने वाले कर्मियों के लिए खुशियों का सौगात लेकर आएगा। दरअसल, सरकार अब राजस्व वसूली में उम्दा कार्य करने वाले कर्मियों को इंसेंटिव देगी।

इससे मुख्य रूप से वाणिज्यकर, उत्पादकर, निबंधन, परिवहन, खनन और भूराजस्वकर अधिकारी लाभान्वित होंगे। इस पहल से सरकार को सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

यह बात सोमवार को वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कही। सचिवालय स्थित वित्त मंत्री कक्ष में कार्यभार ग्रहण करने बाद सिद्दीकी ने महागठबंधन सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दृष्टि पत्र और नीतीश निश्चय को अमली जामा पहनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

समय पर मिलेगा 7वां वेतनमान

सिद्दीकी ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्यकर्मियों को सातवां वेतनमान समय से लागू करने की हर संभव कोशिश करेगी। वित्त के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर अनुमानित खर्च के आंकलन के निर्देश दिए गए हैं।

सिद्दीकी ने खुद को वित्त महकमे का कप्तान बताते हुए कहा कि सरकारी खजाने को सुदृढ़ करना मेरा पहला लक्ष्य है। टीम के कप्तान के नाते सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लागू करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग केवल रेगुलेटरी विभाग की भूमिका में नहीं रहेगा। कई अहम पहल की तैयारी है।

फिजूलखर्ची पर अंकुश

मंत्री ने कहा कि फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। गरीब जनता की गाढ़ी कमाई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शत-प्रतिशत जरूरत मंद तक पहुंचाना महागठबंधन सरकार का पहला लक्ष्य है। गैर योजना मद में अनावश्यक खर्च रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट तलब किया गया है।

डीडीओ के खाली पदों भर्ती शीघ्र वित्तीय कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू की जाएगी। विभाग को खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश एवं केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं में खर्च होने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के अधिकारियों से अगले चार महीने का एक्शन प्लान देने को कहा गया है।

वक्फ संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराएंगे : अब्दुल गफूर

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर ने कहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। शीघ्र ही इस सिलसिले में ब्लॉक और जिले स्तर समिति गठित की जाएगी।

गफूर सोमवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार पिछड़े और गरीब मुसलमानों को जागरुक करने के लिए बेदारी मुहिम भी शुरू करेगी।

इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे। विभागीय योजनाओं को समय से पूरा करने और जरूरत मंदों तक उनका हक पहुंचाने के लिए सभी खाली पद भरे जाएंगे।

गफूर ने कहा कि विभाग से संबंधित निगम और बोर्ड से संबंधित रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार प्रायोजित मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) योजना जिन 75 ब्लॉक में संचालित है उनमें बेहतर काम करने वाले ब्लॉक के काम को नजीर बनाकर दूसरे ब्लॉक के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समिति बोर्ड का लेखा-जोखा और संपत्ति की निगरानी करेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि अकलियतों की भलाई के लिए वह च्यादा से च्यादा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के 80 फीसदी लोगों में शिक्षा का अभाव है और इसे दूर करने के लिए उनके द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्याथिर्यों को कंप्यूटर नहीं बुनियादी शिक्षा की जरुरत है और इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। एक सवाल में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।