शपथ के बाद एक्शन में नीतीश कुमार, 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि, अब 1 करोड़ नौकरी-रोजगार पर फोकस

घोषणाएं एनडीए के संकल्प पत्र का हिस्सा भी बन चुकी हैं। यह तस्वीर मुख्यमंत्री के स्तर पर साफ कर दी गयी है कि जो कहा था वह करेंगे भी।

10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चर्चा विपक्ष ने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी खूब की। इस योजना के तहत जीविका समूह की महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने को 10-10 हजार रुपए दिए गए। 

इस योजना के आगे का हिस्सा यह है कि आकलन के बाद अगर काम अच्छा पाया गया तो जीविका समूह की दीदियों को अपना काम बढ़ाने के लिए दो-दो लाख और दिए जाएंगे। इस योजना के तहत दी गयी 10 हजार रुपए की राशि को विपक्ष ने वोट का रिश्वत कहा। 

यह बात भी कही गयी कि यह पैसा वापस ले लेगी सरकार। चुनाव के बाद नीतीश कुमार इस योजना पर फिर से आगे बढ़े। आठ दिनों के अंदर ही और दस लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए अंतरित कर दिए गए। 

इसके माध्यम से विपक्ष काे यह जवाब दिया गया कि याेजना जारी रहेगी। अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं के खाते में इस योजना की राशि भेजी जा चुकी है।

1 करोड़ लोगों नौकरी व रोजगार का वादा

दूसरा विषय अगले पांच वर्षों के भीतर एक करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार दिए जाने का वादा है। दस दिनों के भीतर ही इस मोर्चे पर नीतीश कुमार ने अपने को आगे किया। सभी विभागों व प्रमंडलीय आयुक्तों को यह निर्देश दिया गया कि 31 दिसंबर तक वह अपने अधीन की सभी रिक्तियों की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दें। 

सामान्य प्रशासन विभाग को इन रिक्तियों को संबंधित भर्ती आयोगों को भेज दिया जाएगा। नौकरी के दिशा में यह कदम मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व घोषणा का हिस्सा है।

नए उद्योगों की स्थापना पर जोर

तीसरा विषय बिहार में नए उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी कि इस दिशा में भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गयी है। यह नयी औद्योगिक इकाईयों को लाने की दिशा में काम करेगी। एआई मिशन गठन किए जाने की बात है जो रोजगार सृजन की बात है। उद्योगों में आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात भी आगे बढ़ी है।