Nitish Cabinet Meeting News: पैसेंजर व मालवाहक वाहनों का 63 दिनों का रोड टैक्स माफ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में नौ एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार के फैसले से 1.60 लाख वाहन मालिकों को छूट का लाभ मिलेगा। बाल हृदय योजना को मंजूरी मिली। ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान को 1.30 अरब रुपये स्वीकृत।
पटना, राज्य ब्यूरो । राज्य में निबंधित व्यवसायिक यात्री और मालवाहक वाहन मालिकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत एलान किया है। राज्य में निबंधित व्यवसायिक यात्री और मालवाहक वाहनों का 63 दिनों का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। साथ ही 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए रोड टैक्स पर सभी प्रकार का अर्थदंड भी माफ किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। आज की बैठक में नौ प्रस्ताव मंजूर हुए।
6 जून 2020 से 6 सितंबर का टैक्स माफ
मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश मे लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन की अवधि में व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों के अलावा मालवाहक वाहनों का परिचालन भी बाधित रहा। उस अवधि में वाहन मालिकों द्वारा टैक्स का भुगतान भी नहीं किया गया था। पूर्व में उक्त अवधि का टैक्स जमा करने के लिए कुछ छूट के प्रावधान किए गए थे। अब सरकार ने नए सिरे से इस पर विचार करने के बाद सभी प्रकार के व्यावसायिक यात्री और मालवाहक वाहनों का 6 जून 2020 से 6 सितंबर 2020 यानी 63 दिनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है। इसके साथ ही 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक कि अवधि में पथकर पर लगने वाले अर्थ दण्ड को भी माफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 1.60 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
बाल हृदय योजना मंजूर, मुफ्त इलाज की सुविधा
राज्य मंत्रिमंडल ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय में शामिल बाल हृदय योजना को आज मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत वैसे बच्चे जिनके जन्म के साथ हृदय में छेद होगा उनका इलाज सरकार खर्च पर कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक जिला में स्क्रीनिंग करा कर ऐसे बच्चों की पहचान कराई जाएगी। इसके बाद संबंधित बच्चों का इलाज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और गुजरात के बड़े हृदय रोग अस्पताल में होगा।
स्मार्ट सिटी बोर्ड में प्रधान सचिव होंगे अध्यक्ष
मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए गठित एसपीवी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष पद का जिम्मा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव या सचिव को देने की मंजूरी दी है। पूर्व में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष पद का जिम्मा संबंधित प्रमंडल के आयुक्त के पास होता था।
169 पद सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के अलग-अलग प्रस्ताव पर विमर्श के बाद दोनों विभाग मिलाकर 169 पद सृजन की स्वीकृति दी है। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में 100 छात्रों के नामांकन के लिए गैर शैक्षणिक 26 पद स्वीकृत किए गए हैं। जबकि क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के 143 पद सृजन की मंजूरी दी गई है।
कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान को 1.30 अरब
मंत्रिमंडल ने षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान के लिए 1.30 अरब रुपये मंजूर किए हैं। इसके साथ ही विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नवनियोजित संविदा कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 178.66 करोड़ रुपये अग्रिम लेने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय की संविदा अवधि को एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
वेतनभोगी होमगार्ड जवानों को भी ग्रेड पे
मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद बिहार पुलिस की तर्ज पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) के वैतनिक सिपाही, अधिनायक, एवं अधिनायक ग्रेड -1 को पीबी-1 जोड़ ग्रेड पे 2000 तथा पीबी ग्रेड पे 2400 और पीबी -1 ग्रेड पे 2800 देने का फैसला किया है। होमगार्ड के वैतनिक सिपाही, अधिनायक को यह लाभ 21 जनवरी 2010 से दिया जाएगा।