Bihar: बिहार में शिक्षा विभाग की नई नियमावली तैयार, सभी शिक्षकों को मिलेगा ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी साल 2023 में ही पूरी कर ली जाएगी।

इसके अलावा कॉलेजों में भी शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। सत्र भी नियमित किया जा रहा है। वह विधान परिषद में शिक्षा विभाग से जुड़े अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

भाजपा सदस्य डा प्रमोद कुमार के प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अब सभी कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। नई नियमावली बन गई है।

इसमें संशोधन कर सभी कोटि के शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को इससे आच्छादित किया जा चुका है। वर्तमान में स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

सॉफ्टवेयर ट्रायल के बाद स्थानांतरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसमें ज्यादा विलंब नहीं होगा। भाजपा की निवेदिता सिंह के ध्यानाकर्षण पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार का गठन कर दिया गया है।

इस समय नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बहाली में पारदर्शिता रखने के लिए अपीलीय प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है।

शिक्षा विभाग ने 31 जनवरी को प्राधिकार के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बिहार न्यायिक सेवा के 33 व बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार शिक्षा सेवा के 35 रिटायर अधिकारियों को जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

महेश्वर सिंह के प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि 933 स्कूल ऐसे हैं, जिनकी भूमि हैं; मगर भवन नहीं। क्रमानुसार इनके निर्माण का काम चलेगा।

विश्वविद्यालयों में 4638 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना

शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र नियमित करने का प्रयास जारी है और इसमें सफलता भी मिल रही है।

सबसे लेटलतीफ मगध विश्वविद्यालय का सत्र था, लेकिन वहां कई परीक्षाओं का परिणाम निकाला गया है। इसी तरह अन्य विश्वविद्यालयों में भी सत्र नियमित करने पर काम हो रहा है।

सत्र नियमित करने को लेकर उच्चतर शिक्षा परिषद की ओर से उच्चस्तरीय कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। वह अनिल कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

मंत्री ने बताया कि कॉलेज में नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 4638 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना की गई है।

इसमें से 26 विषयों में 461 पदों पर आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए अनुशंसा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई थी।

इन्हें सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजा जा चुका है। कोर्ट द्वारा लगाई रोक के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने बताया कि सरकार ने उच्च स्तर पर समीक्षा की है। जल्द ही बाधा दूर होगी।