हाई और प्लस टू स्कूल शिक्षकों के वेतन का पैसा जारी

पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य सरकार ने प्रदेश के हाई और प्लस टू स्कूल के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए 11.07 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वीकृति राशि से साल भर के वेतन लिए तत्काल 10.18 अरब रुपये जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के तहत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत पद के विरुद्ध नियोजित 22741 माध्यमिक, 11588 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 1896 पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतन दिया जा सकेगा।

बता दें कि राज्य के नियोजित शिक्षकों का वेतन विगत फरवरी माह से बकाया है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या का सामना उन नियोजित शिक्षकों को करना पड़ रहा है जो रमजान के महीने में रोजा रख रहे हैं। ईद उनका सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे में सरकार की कोशिश रही कि नियोजित शिक्षकों की ईद फीकी न हो।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार ट्रेजरी की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन करने में लगी है। जिसके बाद नियोजित शिक्षकों को अगले महीने से वेतन के लिए स्कूल के हेडमास्टर साहब की ओर नहीं देखना होगा। न ही राज्य सरकार से आवंटन की प्रतीक्षा ही करनी होगी। वेतन सीधे उनके बैंक खाते में चला जाएगा। यह काम काम्प्रिहेन्सिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। व्यवस्था के प्रभावी होने के साथ ही तकरीबन चार हजार हेडमास्टर डीडीओ (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।

सीएफएमएस के प्रभावी होने से तकरीबन साढ़े चार लाख शिक्षक लाभांवित होंगे। शिक्षा विभाग ने सभी हेडमास्टर के नाम जारी आदेश में कहा है कि मई महीने तक हेडमास्टर डीडीओ की भूमिका निभाएंगे। जून से शिक्षकों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा। निदेशक प्रशासन सुशील कुमार ने इस आशय के आदेश से सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को अवगत करा दिया है।

यहां बता दें कि अभी तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या संबंधित स्कूल के हेडमास्टर की सहमति के बाद शिक्षकों के बैंक खाते में जाता रहा है। इन दोनों अधिकारियों को डीडीओ का जिम्मा भी है। इसी तरह हाई और प्लस टू स्कूलों में हेडमास्टर के माध्यम से शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। नई व्यवस्था में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) डीडीओ होंगे, जिनके माध्यम से शिक्षकों का वेतन बैंक खाते में जाएगा।