3 दिन तक लखनऊ आवास से बाहर नहीं निकल सके मुकेश सहनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा पूरा ब्योरा

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उसे 28 जून से 30 जून 2026 तक उसके लखनऊ स्थित आवास पर रोके रखा गया, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।

इसके जवाब में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि 28 जून को जारी पत्र में याचिकाकर्ता को रोके जाने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज है। 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान याचिका के साथ दाखिल एनेक्शर संख्या-9 की ओर भी दिलाया।

यह पत्र भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक अवर सचिव की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया था।

अब 16 स‍ितंबर को होगी अगली सुनवाई

पत्र में याचिकाकर्ता की ओर से 30 जून 2026 को दिए गए आवेदन के संदर्भ में उसे रोकने के आदेश का कारण बताए जाने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि गृह मंत्रालय के इस पत्र, जो 24 जुलाई 2026 का बताया गया है, के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं।

इस पर राज्य के अधिवक्ता विपुल कुमार सिंह ने अदालत से इस संबंध में विशेष निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया।

अदालत ने राज्य के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख निर्धारित की। यह मामला सीआरएलपी संख्या 8912/2026 के रूप में दर्ज है।