बिहार में आधे स्ट्रीट वेंडर को भी नहीं मिला लोन, समय पर डिजिटल भुगतान करने पर 19 सौ रुपये का लाभ
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को सेवा समर्पण पखवाड़ा के तहत ओबीसी मोर्चा की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में 1.07 लाख स्ट्रीट वेंडरों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के आवेदन दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना : भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को सेवा समर्पण पखवाड़ा के तहत ओबीसी मोर्चा की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में 1.07 लाख स्ट्रीट वेंडरों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के आवेदन दिया है लेकिन अभी तक लाभ मात्र 42,374 को ही मिला है। यानी आधे स्ट्रीट वेंडर्स को ही 10 हजार का ऋण दिया जा सका है।
उन्होंने बैंकों एवं नगर निकायों से आग्रह किया कि एक लाख का लक्ष्य हासिल किया जाए। स्ट्रीट वेडरों से आह्वान किया कि यदि समय पर ऋण वापस कर देंगे तो उन्हें सात सौ रुपये ब्याज अनुदान एवं डिजिटल भुगतान करने पर 12 सौ रुपये यानी कुल 19 सौ रुपये उनके खाते में अतिरिक्त दिया जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि 10 हजार का ऋण समय से चुकाने पर 50 हजार तक और कर्ज ले सकते हैं। स्ट्रीट वेंडरों से कहा कि अपना जनधन खाता खुलवाएं, साथ ही पीएम सुरक्षा योजना (12 रुपये बीमा) एवं जीवन ज्योति योजना से (330 रुपये बीमा) दुर्घटना से मृत्यु होने पर चार लाख की सहायता राशि मिलेगी। केंद्र सरकार गरीबों को 12 करोड़ शौचालय, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं हर घर नल का जल पहुंचा रही है। समारोह को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार समेत कई नेताओं ने संबोधित किया।
गांधी जयंती पर बिहार बनाएगा टीकाकरण का नया रिकार्ड
राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में गांधी जयंती (दो अक्टूबर) पर टीके का नया रिकार्ड बनेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन इसे मिशन मोड में पूरा करने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर 33 लाख डोज लगा कर एक रिकार्ड बनाया था। अब इससे भी बड़ा लक्ष्य हम अवश्य पूरा करेंगे, ताकि जिनका भी टीकाकरण बाकी है, उन्हें पहली या दूसरी डोज मिल जाए। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र की पीएम पोषण योजना से देश के 11 लाख सरकारी स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को आहार के साथ पोषण भी प्राप्त होगा और उन्हें कुपोषण से मुक्ति मिलेगी।