वीमेंस कॉलेज सहित पांच बीएड महाविद्यालयों को लीगल नोटिस

पटना । बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) की मेधा सूची के आधार पर नामांकन नहीं लेने वाले पांच अल्पसंख्यक कॉलेजों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का जवाब संबंधित कॉलेज प्रबंधन को 24 घंटे के अंदर देना होगा। कुलाधिपति के आदेश का उल्लंघन करने वाले सभी कॉलेजों पर कानूनी कार्रवाई के लिए राजभवन ने सोमवार को सीईटी संचालन एजेंसी नालंदा खुला विश्वविद्यालय को हरी झंडी दे दी है। राज्य नोडल पदाधिकारी सह एनओयू के कुलसचिव डॉ. एसपी सिन्हा ने बताया कि बीएड सीईटी की मेधा सूची के आधार पर नामांकन नहीं लेने का कारण सभी कॉलेजों से लीगल नोटिस के माध्यम से पूछा जाएगा। उनके जवाब के बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज ने सोमवार से सीईटी बीएड की मेधा सूची के आधार पर नामांकन प्रारंभ कर दिया है।

छह सरकारी बीएड कॉलेजों में आज से नामांकन :

बीएड सीईटी की मेधा सूची के आधार पर नामांकन नहीं लेने वाले छह गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों को शिक्षा विभाग ने सोमवार को पत्र जारी किया है। सभी गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों को एनओयू द्वारा जारी सूची के आधार पर नामांकन लेने का निर्देश दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया की जानकारी विभाग को भी देनी होगी।

बीएड अभ्यर्थियों ने हंगामा कर जाम की सड़क :

पटना वीमेंस कॉलेज सति कई बीएड कॉलेजों में नामांकन तथा विकल्प के अनुरूप कॉलेज नहीं मिलने को लेकर अभ्यर्थियों ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय कार्यालय में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने एनओयू प्रबंधन के जवाब को संतोषजनक नहीं बताते हुए जेपी गोलंबर के पास रोड जाम कर दी। अभ्यर्थियों ने बताया कि विकल्प के अनुरूप कॉलेज नहीं आवंटित किए गए हैं। पटना के छात्रों को मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर आदि जिलों में भेज दिया गया है। वहीं, बीएड सीईटी के राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि कॉलेज आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। अभ्यर्थी के विकल्प की प्राथमिकता के आधार पर ही कॉलेज आवंटित किए गए हैं। 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस संबंध में शिकायत की थी। उन्हें जवाब दे दिया गया है। बगैर विकल्प दिए किसी को सीट आवंटित नहीं की गई है। यदि कोई अभ्यर्थी आरोप लगाता है तो प्रमाण भी उपलब्ध कराएं। किसने क्या विकल्प भरा है, यह सुरक्षित है।

: 50 सीट की मान्यता, मेधा सूची में 100 शामिल :

राजधानी के देशरत्‍‌न राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय को एनसीटीई ने पिछले साल 100 सीटों के लिए मान्यता दी थी। 2018 में एनसीटीई ने सीटों की संख्या 50 कर दी है। महाविद्यालय को यह पत्र प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद एनसीटीई से मिला है। राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन 50 सीट पर ही होगा। सूची में शामिल अन्य 50 अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार दूसरे कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी गई है।