Move to Jagran APP

बिहार में छह चरणों को पूरा कर दी जाएगी सवा लाख शिक्षकों को नौकरी, शिड्यूल को दिया जा रहा अंतिम रूप

पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजन शिड्यूल को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। छह चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। पहले चरण में नए आवेदन की प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 04 Jun 2021 11:20 AM (IST)Updated: Fri, 04 Jun 2021 11:20 AM (IST)
बिहार में छह चरणों को पूरा कर दी जाएगी सवा लाख शिक्षकों को नौकरी, शिड्यूल को दिया जा रहा अंतिम रूप
बिहार में छह चरणों से होते हुए सवा लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। प्रतीकात्मक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, पटना : हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजन शिड्यूल को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। छह चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। पहले चरण में नए आवेदन की प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी। दूसरे चरण में अगले 10 दिनों में मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में एक सप्ताह तक मेधा सूची के विरुद्ध आपत्ति स्वीकार की जाएगी। चौथे चरण में अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पांचवें चरण में अंतिम मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और स्कूल चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्कूल चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छठे चरण में अभ्यर्थियों को संबंधित नियोजन ईकाई नियुक्ति पत्र सौंप देगा। 

loksabha election banner

एक ही तिथि में हो सकती है पूरे राज्य में काउंसिलिंग

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो एक ही तिथि में पूरे राज्य में सभी नियोजन ईकाई को काउंसिलिंग कराने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे प्रक्रिया को जल्द पूरी करने में सहूलियत होगी। अधिकारियों का कहना है कि एक अभ्यर्थी एक साथ कई नियोजन ईकाई में आवेदन करते हैं। अलग-अलग तिथि में काउंसिलिंग होने पर कई ईकाई की मेधा सूची में शामिल हो जाते हैं। जिस कारण सीटें रिक्त रहने की संभावना बढ़ जाती है। 

क्या है पूरा मामला

शिक्षा विभाग ने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए जुलाई, 2019 में विभिन्न नियोजन ईकाई के माध्यम से आवेदन मांगे थे। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसद आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके विरोध में फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फरवरी, 2020 में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों को निर्धारित आरक्षण का लाभ देने की मांग की। पटना हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी कई तिथि में सुनवाई हुई। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.