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    अब अपने ही दल के लोगों पर कार्रवाई करेगा JDU! बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है पूरा मामला

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    जदयू बिहार में अपने ही दल के लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है। यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। पार्टी के भीतर असंतोष और अनुशासनहीनता के ...और पढ़ें

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    मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ सक्रिय रहने वाले अपने दल के लोगों के खिलाफ जदयू कार्रवाई करेगा। अलग-अलग जिलों से इस संबंध में जदयू को आवेदन मिले है।

    मुख्यालय स्तर पर इन आवेदनों के आधार पर मंगायी गयी रिपोर्ट की लगातार समीक्षा की जा रही। चुनावी परिवादों की समीक्षा को ले जदयू द्वारा गठित जांच समिति की बैठक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई।

    बैठक में समिति के संयोजक, पूर्व सांसद एवं अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, सदस्य व मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार तथा मुख्यालय प्रभारी अनिल कुमार ने चुनाव के दौरान पार्टी एवं एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ गठबंधन-विरोधी गतिविधियों से संबंधित प्राप्त नए परिवादों पर क्रमवार विमर्श किया।

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    बैठक के दौरान प्रत्येक शिकायत की पड़ताल, क्षेत्रीय स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों का सत्यापन तथा उपलब्ध तथ्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जांच समिति द्वारा किया गया। समिति ने सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए आगे की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सुझाव भी प्रदान किए।

    मंहगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वागतयोग्य निर्णय : जदयू

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राज्यकर्मियों व पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के निर्णय को स्वागतयोग्य कहा है।

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह कदम वित्तीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्यक्ष रूप से राज्य के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रयशक्ति को मजबूत करेगी और परिवारों के आर्थिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगी।जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदैव संवेदनशील और जनकेंद्रित शासन के प्रतीक रहे हैं।

    उनके नेतृत्व में लिए गए हर निर्णय जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं। राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जो न केवल तात्कालिक आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन को भी मजबूत बनाते हैं।