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जार्ज फर्नांडिस को VVIP सुरक्षा नहीं देगी नीतीश सरकार, जानिए मामला...

बिहार सरकार ने जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडिस को मिली वीवीआइपी सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब जार्ज की सुरक्षा में कोई जवान तैनात नहीं होगा।

By Kajal KumariEdited By: Published: Tue, 26 Apr 2016 10:02 AM (IST)Updated: Tue, 26 Apr 2016 10:37 PM (IST)
जार्ज फर्नांडिस को VVIP सुरक्षा नहीं देगी नीतीश सरकार, जानिए मामला...

पटना। बिहार सरकार ने जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडिस को मिली वीवीआइपी सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब जार्ज की सुरक्षा में कोई जवान तैनात नहीं होगा। गृह विभाग ने राज्य सरकार के प्रशासन विभाग को इस बाबत पत्र लिखकर जानकारी दी, डीजीपी पीके ठाकुर ने पत्र मिलने की पुष्टि की।

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जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ही राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान में हम मे शामिल हुए नरेंद्र सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को भी कम कर दिया गया है। अब तक 'जेड' सुरक्षा श्रेणी ले रहे नरेंद्र से ये सुरक्षा व्यवस्था को हटाते हुए अब 'वाइ' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गयी है। यानि अब नरेंद्र सिंह की सुरक्षा में एनएसजी या ब्लैक कमांडो नहीं रहेंगे। नरेंद्र सिंह नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे जदयू कोटे से विधान पार्षद भी थे, लेकिन बाद में उनकी सदस्यता चली गई थी।

पिछले दिनों विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा वर्गीकरण को लेकर राज्य सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जॉर्ज फर्नांडिस और नरेन्द्र सिंह सहित पांच लोगों की सुरक्षा कैटेगरी की समीक्षा की गई थी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस के अलावा विधायक रामचंद्र सहनी को भी वीआइपी सुरक्षा कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है।

विधायक रामचंद्र सहनी समेत दो आयोगों के पूर्व अध्यक्षों को भी श्रेणीगत सुरक्षा व्यवस्था से बाहर किया गया है। कोशी बांध कटान जांच आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेश वालिया और मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस.एन.झा को भी श्रेणीगत सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सूची से बाहर किया गया है।

इसके साथ ही वीआइपी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित सीआरपीएफ के जवानों की संख्या भी पहले से कम हो गयी है। घर पर मौजूद सुरक्षा गार्डों की संख्या को भी कम कर दिया गया है।

गृह विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया है।


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