दोपहर से देर शाम तक जाम से त्रस्त रहा मसौढ़ी बाजार

मसौढ़ी। बड़े वाहनों के दबाव के कारण शुक्रवार को दोपहर से देर शाम तक मसौढ़ी बाजार जाम से बुरी तरह त्रस्त रहा। इसके कारण तारेगना रेलवे गुमटी से लेकर दमडीचक पुल, रेलवे गुमटी से थाना के पश्चिम व स्टेशन रोड की बड़ी मील तक वाहनों की लंबी कतारें घटों तक लगी रहीं। लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। पुलिस को जाम छुड़ाने में पसीने छूट गए। गौरतलब है कि मसौढ़ी बाजार से ही एनएच-83 गुजरता है और पटना से गया आने-जाने वाले बड़े से छोटे वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। समाचार लिखे जाने तक जाम नहीं छूटा था ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। जाम में फंसी रहीं आधा दर्जन से अधिक स्कूल बसें

एनएच-83 जाम रहने के कारण स्कूल बसें भी घटों जाम में फंसी रहीं और बच्चे भूख-प्यास से बिलबिलाते रहे। बच्चों के घर नहीं पहुंचने पर उनके अभिभावक खुद घर से निकले और बच्चों को जाम में फंसी बस से उतार उन्हें पैदल ही घर की ओर चल दिए। जाम के कारण ट्रेनों का परिचालन भी हुआ प्रभावित

एनएच-83 जाम रहने से तारेगना स्टेशन की दक्षिणी रेलवे गुमटी (21 बी) भी कुछ देर के लिए जाम हो गई और इसका असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा। इस कारण 53213 अप सवारी गाड़ी 13 मिनट व 18625 अप पटना-हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 10 मिनट तारेगना स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में जीआरपी ने रेलवे गुमटी से जाम हटाया और उसके बाद ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सका। वैकल्पिक मार्ग के अभाव में भी लगता है जाम

जाम की समस्या मसौढ़ी के लिए रोजमर्रा की बात हो गयी है। लेकिन इसके निदान के लिए अबतक कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से यह समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। शहर की बढ़ती आबादी और इससे वाहनों की संख्या में हो रहे इजाफा से यह समस्या मसौढ़ी के लिए नासूर बनती जा रही है। वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के अभाव में फिलहाल इससे निजात के आसार भी दिखाई नहीं पड़ते। शहरवासियों का मानना है कि यहा सबकुछ रामभरोसे ही चल रहा है और कथित जिम्मेवार लोग हाथ पर हाथ धरे तमाशबीन बने हुए हैं। जल्द ही खुलेगा टै्रफिक थाना : एसडीओ

मसौढ़ी के एसडीओ संजय कुमार का कहना है कि मसौढ़ी में ट्रैफिक पुलिस थाना की स्थापना की अनुशसा पहले ही की जा चुकी है। सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। बहुत जल्द ही ट्रैफिक थाना की स्थापना होगी। फिलहाल जाम छुड़ाने के लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ एक बैठक की जाएगी और एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर इसे अमल में लाया जाएगा।