पटना में देश का अनोखा चार फ्लाईओवर अंडरपास

पटना। पटना में बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच चार जंक्शन पर 391.47 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर अंडरपास बनेगा। कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में इसके निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। यह देश में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जो पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से बनेगा और इसमें एलीवेटेड सेक्शन, यू-गार्डर एवं एक्सट्रा डबल डोज्ड केबुल स्टेड स्ट्रक्चर के उपयोग के साथ पेवमेंट फिनिश्ड रोड, पेडेस्ट्रीयन क्रासिंग, इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम के साथ स्वैप एवं सेपेरेटेड यू-टर्न बेस्ड मल्टी सेक्शन इंटरचेंज का निर्माण होगा।

गांधी सेतु के दोनों ओर पीपा पुल के निर्माण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। इनके अलावा सड़क सुरक्षा नीति, पंचायती राज कार्य संचालन नियमावली, विभिन्न स्थानों पर 12 सड़कों के निर्माण सहित कुल 32 एजेंडों को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि ललित भवन से विद्युत भवन के बीच ललित भवन, पुनाइचक चौराहा, हड़ताली मोड़ चौराहा एवं बोरिंग रोड जैसे चार जंक्शन पर यह फ्लाईओवर अंडरपास बनेगा।

देश का यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जो पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बेली रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया जा रहा है। गांधी सेतु पर ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए पुल के दोनों ओर गायघाट में 89.47 करोड़ की लागत से पीपा पुल बनेगा। बरसात के समय पीपा पुल को खोलकर सुरक्षित स्थान पर रख लिया जाएगा।

गंगा रेल सह सड़क पुल के सोनपुर की तरफ पहुंच पथ पर कुल 5.70 किलोमीटर की लंबाई तक एवं पूर्व से निर्मित वैकल्पिक पथ के 6.70 किलोमीटर लंबाई, यानी कुल 12.40 किलोमीटर लंबाई में बिटुमिन एवं पीसीसी कार्य, कल्वर्ट निर्माण आदि के लिए 244.98 करोड़ की राशि स्वीकृत प्रदान की गई है।

पटना में एम्स (एनएच-98) से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक 2-लेन सड़क एवं 4-लेन एलीवेटेड लेन के साथ एनएचएआइ के अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने के लिए 1231.06 करोड़ की राशि दी गई है। छोटी-बड़ी मिलाकर कुल 12 सड़कों के निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई है।

सिन्हा ने बताया कि बिहार सड़क सुरक्षा नीति- 2015 को भी मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। साथ ही पंचायती राज कार्य संचालन नियमावली के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी(एनएमएईटी) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बामेती में तथा जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर राज्य योजना मद में सृजित पद के लिए 25.57 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के बाएं तट पर बगहा शहर सुरक्षात्मक योजना (फेज-3) के लिए 75.71 करोड़ की राशि स्वीकृत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनांतर्गत 54.37 करोड़ के केंद्रांश एवं 25 करोड़ के राज्यांश के सहायक अनुदान मद को मंजूर किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत सहायक अनुदान मद में केंद्रांश की राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में पोशाक वितरण के लिए 138.10 करोड़ अग्रिम राज्यांश विमुक्त किया गया है।

आइआइटी पटना में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मनुफैक्चङ्क्षरग(ईएसडीएम) के इंक्युबेशन सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट के 25 करोड़ रुपये को मंजूरी देते हुए इसमें से छह करोड़ आइआइटी पटना को विमुक्त किए गए हैं।