India Nepal Relation: नेपाल के साथ बिहार के मुद्दों पर पहल करेगी केंद्र सरकार, बाढ़ पर भी होगी चर्चा

पटना, राज्य ब्यूरो। नेपाल से जुड़े बाढ़ व बिहार के अन्य मसलों के समाधान के लिए केंद्र सरकार अब नए तरीके से पहल करेगी। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नई दिल्ली में सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मुलाकात के दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को यह आश्वासन दिया। संजय ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताओं से अवगत कराया तथा नेपाल के सीमा क्षेत्र में कटाव निरोधक कार्य कराने संबंधी नीतियों में जरूरी संशोधन का भी अनुरोध किया।

बाढ़ से बचाव कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री 24 जून को खुद जयनगर गए थे। बाधाएं दूर करने के लिए नेपाल से कूटनीतिक पहल का अनुरोध किया गया था। संजय झा ने बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए प्रमुख नदियों पर नेपाली भूभाग में हाईडैम बनाने के लंबित प्रस्तावों पर कारगर कदम उठाने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री ने इन मांगों पर नए सिरे से गौर करने का भरोसा दिया।

संजय झा ने विदेश मंत्री को बताया कि भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार के 28 जिलों को बाढ़ से तबाही झेलनी पड़ती है। बाढ़ के लिए जिम्मेदार अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल और जलग्रहण क्षेत्र नेपाल है। हर साल बचाव के काम में बिहार का हजारों करोड़ खर्च हो जाता है।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कोसी, कमला और बागमती पर नेपाली भूभाग में हाईडैम के निर्माण का प्रस्ताव दशकों से लंबित है, जबकि दोनों देश इस पर पहले से ही सहमत हैं। 2004 में बनी संयुक्त कार्यसमिति की बैठकें भी हो चुकी हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने हाईडैम की जरूरत, नेपाल के रवैये और फरक्का बराज के संचालन समेत कई मुद्दे उठाए थे। झा ने अनुरोध किया कि इन मामलों में विदेश मंत्रालय की पहल जरूरी है। संजय झा ने बताया कि कोसी, गंडक और कमला नदी के नेपाल स्थित भूभाग में 28 योजनाएं थीं, किंतु लॉकडाउन और नेपाल के असहयोग के कारण इस बार काम काफी देर से शुरू हुआ।