INDIA ब्लॉक की SC में याचिका में 14 खामियां: संजय सरावगी का तंज- पहले गलतियां सुधारिए, फिर ECI पर उठाइए सवाल

उन्होंने दावा किया कि याचिका में 14 बुनियादी गलतियां मिली हैं और कोर्ट फीस भी पूरी तरह जमा नहीं की गई है। सरावगी ने विपक्ष पर चुनावी व्यवस्था को लेकर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत में तथ्यों और सबूतों के आधार पर बात रखनी होती है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि याचिका दाखिल करने के दौरान कोर्ट फीस पूरी तरह जमा नहीं की गई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आईडी से जुड़ी जानकारी भी स्पष्ट नहीं है। सरावगी ने इन कथित खामियों के आधार पर विपक्ष की तैयारी पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी हार की नाराजगी में विपक्ष ने कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना है। बीजेपी नेता ने INDIA ब्लॉक को पहले याचिका की प्रक्रियागत कमियां दूर करने की सलाह दी। हालांकि, याचिका में बताई गई खामियां प्रक्रियागत आपत्तियां हैं, अपने आप में मामले के मूल मुद्दों पर न्यायिक फैसला नहीं।

इसमें चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ जानकारियों को दुरुस्त करने और प्रतिवादियों के विवरण स्पष्ट करने को कहा है।

चुनाव आयुक्तों को पक्षकार बनाने पर भी मांगा स्पष्टीकरण

रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ताओं से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों एसएस संधू तथा विवेक जोशी को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी क्यों बनाया गया है।

यह आपत्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका के संदर्भ में उठाई गई है। इसके अलावा, रजिस्ट्री ने सूचीकरण प्रपत्र में प्रतिवादी का नाम सुधारने, पृष्ठ संख्या नौ पर प्रतिवादियों का विवरण ठीक करने और याचिका में राहत की मांग वाले हिस्से में प्रतिवादी का सही क्रमांक देने को कहा है।

उनका आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े होते हैं। याचिका में आयोग से संबंधित फाइलें, बैठक के एजेंडे, कार्यवृत्त और अन्य रिकॉर्ड भी पेश करने की मांग की गई है।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के संबंधित कानून के तहत चुनाव आयोग की कार्रवाई की वैधता की जांच की मांग भी शामिल है।

अब कानूनी प्रक्रिया पर टिकी नजरें, सियासत भी तेज

यह याचिका 12 अक्टूबर को दाखिल की गई थी। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से 11 अक्टूबर को लिखित सूचना में बताया गया था कि इसी तरह के मुद्दों से जुड़े मामले 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं और याचिकाकर्ता 12 अक्टूबर को अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं।

फिलहाल, रजिस्ट्री की आपत्तियों को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। हालांकि, याचिका में प्रक्रियागत खामियां दूर होने और मामले के गुण-दोष पर न्यायिक विचार होने के बीच अंतर है। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर अंतिम कानूनी स्थिति अदालत की कार्यवाही से ही स्पष्ट होगी।