पटना, जेएनएन। जिलों में होने वाले मैच के लिए मिलने वाली अनुदान की राशि दस हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है। इसके अलावा विवादित जिलों के विवाद की समाप्ति के लिए अध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनी है। एक दिसंबर को बीसीसीआइ के एजीएम में बिहार का प्रतिनिधित्व बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी करेंगे।

इसके अलावा कई अहम निर्णय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की हुई कमेटी ऑफ मनेजमेंट की बैठक में ली गई। यह बैठक बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, सचिव संजय कुमार, संयुक्त सचिव कुमार अर¨वद, कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह और जिला संघो के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह उपस्थित थे। बीसीए सचिव संजय कुमार ने बताया की कमेटी और सब कमेटी का गठन करने के लिए अध्यक्ष और सचिव को अधिकृत किया गया।

बैठक में पटना उच्य न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नीलू अग्रवाल को बीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। बीसीए के द्वारा आयोजित घरेलू मैचों जैसे श्यामल सिन्हा अंडर-16, रणधीर वर्मा अंडर-19, हेमन ट्राफी सीनियर और महिलाओं के लिए होने वाले मैचों के लिए मेजबान जिलों को दस हजार प्रति मैच दिन के स्थान पर 25 हजार रुपये प्रति मैच दिन के हिसाब से अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया। टीम के आने-जाने के लिए प्रति टूर्नामेंट दस हजार रुपये दिए जाएंगे।

अंपायर को एक हजार रुपये प्रति मैच दिन के स्थान पर 2500 रुपये, ऑनलाइन स्कोरर को 2500 रुपये, मैनुवल स्कोरर को एक हजार रुपये प्रति मैच दिन के हिसाब से दिए जाने का निर्णय किया गया। यात्र भत्ता के रूप में 500 रुपये प्रति टूर्नामेंट दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।

बीसीए में कार्यरत और जरूरत के हिसाब से भविष्य में रखे जाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन, भत्ते, सेवा शर्त आदि को तय करने के लिए पांच सदस्यीय सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी के गठन को मंजूरी दी गई। इस कमेटी के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा होंगे, जबकि स्मिता शर्मा, एचआर हेड, संजीव रतन सिंह, पटना उच्य न्यायालय के वरीय अधिवक्ता अवधेश पोडेय और बीसीए के सीइओ सुधीर कुमार झा सदस्य होंगे।

सचिव ने बताया की विवादित जिलों के समाधान के लिए गठित कमेटी के दो अन्य सदस्यों में बीसीए के जिला संघो के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह और एक अधिवक्ता होंगे।

यह कमेटी विवादित जिलों की समस्या को सुनकर, विवाद को समाप्त करने के लिए निर्णय लेगी, ताकि जिलों में क्रिकेट की गतिविधियों को सुचारु रूप से जारी रखा जा सके। साथ ही भोजपुर और मधुबनी का निलंबन समाप्त कर दिया गया है।

Posted By: Akshay Pandey

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