नगर विकास की जांच में पकड़ी गई डूडा की गड़बड़ी

पटना। सरकार ने मुख्यमंत्री मंत्री नगर विकास योजना की जांच में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। पीसीसी रोड निर्माण में अनियमितता, कार्य स्थल पर सूचना पट नहीं लगाने और गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट में देरी से लंबित भुगतान का मामला उजागर हुआ है। नगर विकास विभाग ने जांच रिपोर्ट से जिला योजना समिति को अवगत कराते हुए समुचित कार्रवाई की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है।

पटना जिले में अब तक मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत 289 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं, जिसमें खर्च मात्र 227 करोड़ रुपये किया जा सका। बीती 14 जुलाई को पटना जिले के लिए 42 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। इस प्रकार जिले में करीब एक अरब की नगर विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी है। हाल यह कि 2014-15 की योजनाओं का अब कार्यान्वयन शुरू नहीं हो सका।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना जिले में शहरी विकास योजनाओं की जांच कराया है, जिसमें भारी अनियमितता सामने आई है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार किसी भी कार्य स्थल पर योजना का नाम, प्राक्कलन राशि, निर्माण प्रारंभ व समापन की तिथि, संवेदक और अभियंता का नाम नहीं मिला है। विभागीय प्रधान सचिव ने इसे गंभीरता से लेकर जिला योजना समिति को रिपोर्ट से अवगत कराते हुये कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात कही है।

जांच के क्रम में खुलासा हुआ कि कार्य समाप्ति के बाद गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। गुण नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को नमूना प्राप्त होने के बाद एक निश्चित अवधि 15 दिनों में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। जांच टीम ने पीपीसी कार्य में खराब निर्माण की ओर इशारा करते हुए क्यू¨रग में घोर लापरवाही उजागर किया है। इसके लिए संबंधित अभियंता को निर्देश दिया गया है।