Bihar Industry: IIM बोधगया बनाएगा बिहार की नई औद्योगिक नीति का रोडमैप, निवेश बढ़ाने के लिए हुआ बड़ा समझौता

संस्थान नीति अनुसंधान, दूसरे राज्यों और क्षेत्रों की नीतियों की बेंचमार्किंग, हितधारकों से परामर्श, आर्थिक विश्लेषण और नीति के ड्राफ्ट तैयार करने में विशेषज्ञ सहयोग देगा। इससे नई नीति को शोध और आंकड़ों के आधार पर तैयार करने पर जोर रहेगा।

इसका उद्देश्य बिहार में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करना, औद्योगिक विकास को गति देना और राज्य के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए मजबूत औद्योगिक नीति तैयार करना है।

निवेश के साथ युवा प्रतिभाओं को अवसर से जोड़ने पर जोर

IIM बोधगया की निदेशक डा. विनिता सिंह सहाय ने बिहार की संभावनाओं, जनसांख्यिकीय क्षमता और जैव-विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य में तेजी से उभर रहे अवसरों के साथ युवा प्रतिभाओं को जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया।

नई औद्योगिक नीति में राज्य की क्षमता, उपलब्ध संसाधनों और निवेश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार करने की दिशा में काम होगा। उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के सुझाव भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।

IIM की सिफारिशें होंगी सलाहकारी, अंतिम फैसला विभाग का

एमओयू के तहत IIM बोधगया की भूमिका विशेषज्ञ सलाह और शोध तक सीमित रहेगी। नीति की प्राथमिकताएं, राजकोषीय मानदंड, परामर्श का ढांचा और अपेक्षित परिणाम उद्योग विभाग तय करेगा।

IIM की ओर से दी जाने वाली अनुशंसाएं परामर्शात्मक होंगी। BIIPP-2026 का अंतिम निर्णय और अनुमोदन उद्योग विभाग के स्तर से ही किया जाएगा। यानी नीति निर्माण में विशेषज्ञ संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, लेकिन अंतिम अधिकार विभाग के पास रहेगा।

नई नीति के जरिए बिहार में निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए भविष्य की नीतियों का आधार तैयार करने पर फोकस रहेगा।