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बिहार में कानून व्‍यवस्‍था के लिए गृह विभाग ने बदली रणनीति, थानों के ज्‍यादातर काम को आनलाइन करने का लक्ष्‍य

Bihar Crime सीसीटीएनएस नेटवर्क से जुडऩे के बाद थाना और कोर्ट के बीच प्राथमिकी से लेकर र्चाजशीट तक आनलाइन दस्तावेज पहुंच रहे हैं। एक क्लिक पर अफसर थानों में लंबित मामलों की जानकारी ले रहे। पुलिस का काम आनलाइन होने से पारदर्शिता की भी उम्‍मीद बढ़ी है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 07:20 AM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 07:20 AM (IST)
बिहार में कानून व्‍यवस्‍था के लिए गृह विभाग ने बदली रणनीति, थानों के ज्‍यादातर काम को आनलाइन करने का लक्ष्‍य
बिहार में गृह विभाग का फोकस आनलाइन निगरानी पर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Home Department News: बिहार सरकार के गृह विभाग ने साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समीक्षा बैठकों को लेकर अफसरों को संबंधित पोर्टल पर अपडेट डाटा अपलोड करने को कहा है, ताकि आनलाइन समीक्षा की जा सके। विभाग की ओर से कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चारदीवारी योजना के साथ भूमि विवाद से जुड़े मामलों के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इसकी यूजर आइडी और पासवर्ड सभी प्रशाखाओं को उपलब्ध करा दी गई है। इसी तरह सीसीटीएनएस नेटवर्क से जुडऩे के बाद थाना और कोर्ट के बीच प्राथमिकी से लेकर र्चाजशीट तक आनलाइन दस्तावेज पहुंच रहे हैं। एक क्लिक पर अफसर थानों में लंबित मामलों की जानकारी ले रहे। पुलिस का काम आनलाइन होने से मुकदमों के निष्‍पादन में तेजी आने के साथ ही पारदर्शिता की भी उम्‍मीद बढ़ी है।

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सीसीए से जुड़े आंकड़ों पर भी हुई चर्चा

समीक्षा बैठक के दौरान विभाग ने भूमि विवाद के कारण जिन जिलों में कब्रिस्तान घेराबंदी के कार्य लंबित हैं, उसे चालू एवं पूर्ण कराने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को टीम बनाकर पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। इसी तरह मंदिर चारदीवारी निर्माण योजना व क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) से जुड़े आंकडों के लिए सभी डीएम से फोन एवं अन्य माध्यमों से संपर्क करने को कहा गया है।

  • गृह विभाग में आनलाइन मानीटरिंग पर फोकस
  • कब्रिस्तान, मंदिर, भूमि विवाद से पर विशेश ध्‍यान
  • ऐसे मामलों के लिए तैयार हुआ आनलाइन पोर्टल

हर माह के अंतिम कार्यदिवस पर निरीक्षण

गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस के दिन प्रशाखा का विस्तृत निरीक्षण करने को कहा है। इसके साथ ही निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रभारियों को भेजने का निर्देश दिया है। हर माह के अंतिम कार्य दिवस को पत्रों से संबंधित आंकड़े भी विभागीय पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। फाइल अपडेट न रहने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


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