पटना [मृत्‍युंजय मानी]। बिहार में कानून का राज (Rule of law) स्थापित करना सर्वोच्च प्राथिमकता है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास निरंतर जारी है। बिना किसी भेदभाव के कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराया जा रहा है। पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। भ्रष्ट्राचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर राज्य सरकार मुहिम जारी रखी है। भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई हो रही है। ये बातें राज्यपाल फागू चौहान (Fagu Chauhan) ने रविववार को गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में तिरंगा झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में कही।

बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए कार्यक्रम लागू

राज्यपाल ने कहा कि बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सुशासन के कार्यक्रम लागू हैं। राज्य सरकार ने समावेशी एवं विकेंद्रीतकृत विकास की नीति अपनाया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान एवं इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है।

सभी क्षेत्रों व वर्गो को साथ लेकर चलने को सरकार कृत संकल्पित

राज्‍यपाल ने कहा कि सभी क्षेत्रों और वर्गो को साथ में लेकर चलने तथा नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून के तहत 23.05 करोड़ आवेदनों का निष्पादन नियत समय में किया गया है। परिवाद से जुड़े 6.30 लाख शिकायतों का निष्पादन हुआ है। नागरिकों का विश्वास बढ़ा है।

पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में बिहार ने निभायी सक्रिय भागीदारी

राज्‍यपाल ने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरुक बनने में बिहार ने सक्रिय भागीदारी निभायी है। 18 हजार किलोमिटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला ने देश ही नहीं विश्व को पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ हो जा रहा है। इससे निपटने के लिए बिहार में जल-जीवन-हरियली अभियान की शुरूआत की गई है। इसके तहत 24 हजार 524 करोड़ रुपये खर्च कर सार्वजनिक जल स्रोतों को अतिक्रमणमुक्त बनाया जाएगा। नये जल स्रोतों का सृजन किया जाएगा।

सौर ऊर्जा व वृक्षारोपण पर बल, मौसम अनुकूल कृषि की शुरूआत

उन्‍होंने कहा कि सौर ऊर्जा व वृक्षारोपण होगा पर बल दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन का खेती पर असर पड़ने के कारण मौसम के अनुकूल राज्य में कृषि कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। मौसम के अनुकूल फसल चक्र के विकास, वैकिल्पक फसलों एवं उत्पाद की नई तकनीकों के उपयोग तथा किसानों को इससे संबंधित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। फसल अवशेष को खेतों में जलाने से रोकने के लिए अनुदान पर सहायक कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। इससे दुष्प्रभाव और प्रबंधन के बारे में किसानों को जागरुक किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकर प्रत्येक भारतीयों के थाल में बिहार का व्यंजन पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है।

अप्रैल 2020 तक सभी पंचायतों में शुरू हो जाएगी नौवीं की पढ़ाई

राज्य के 5726 पंचायतों में नौवीं कक्षा तक पढ़ाई प्रारंभ हो गई है तथा शेष पंचायतों में अप्रैल 2020 में प्रारंभ हो जाएगी। नौवीं कक्षा में लड़कों के बराबर लड़िकयों की संख्या हो गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की त्वरित नियक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है।

आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत कई कार्यक्रम संचालित

आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम क्रियांवित किए जा रहे हैं। 319 सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में नि:शुल्क वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग  के विद्यार्थियों को एक हजार रुपया प्रतिमाह की दर पर छात्रावास अनुदान तथा 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रति माह दिया जा रहा है। जबकि, सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये तथा प्रारंभिक परीक्षा पास होने पर एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अल्पसंख्यकों को मदरसा बोर्ड से फोकानिया परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने पर 10 हजार तथा मौलवी परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास होने पर 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है।

11 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का होगा विस्‍तार

राज्‍यपाल ने बताया कि राज्‍य के सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। 11 नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य में आधुनिक चिकित्सा उपल्बध होगी। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्‍पताल में 5462 बेड, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्‍थान, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्‍पताल, श्रीकृष्‍ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्‍पताल मुजफ्फरपुर को 2500 बेड तथा अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्‍पताल गया में 1500 बेड के विस्तार होने जा रहे हैं। बुनियादी स्वास्थ सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ केंद्रों में रोगियों की संख्या बढ़ी है।

ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित

बिहार के सुदूर कोने से पांच घंटे में राजधानी पहुंचने की कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क, पुल, भवन के निर्माण के साथ रखरखाव की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है।

बिजली आपूर्ति में हुआ सुधार, घर-धर में पेजयजल व शौचालय

राज्यपाल ने कहा कि बिजली में सुधार का नतीजा है कि 2005 में 700 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती थी, जो अब 5891 मेगावाट हो गई है। शहर से गांव तक सभी घरों में हर घर नल का जल योजना के तहत जल तथा घर तक पक्की गली-नालियां बनायी जा रही हैं। टोला को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। घर के सम्मान योजना के तहत हर घर में शौचालय का निर्माण कराकर खुले में शौच से मुक्ति दिलायी जा रही है।

महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसद आरक्षण

राज्‍यपाल ने कहा कि महिला सशक्‍तीकरण नीति के तहत राज्य में 9.13 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया है। 1.09 करोड़ महिलाएं इस ग्रुप से जुड़ गई हैं। बालिका संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वालंबन पर आधारित मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आरंभ हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसद आरक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपये

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। 60 वर्ष उम्र पूरा करने वाले सभी व्यक्ति को पेंशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50 फीसद या अधिकतम एक लाख का अनुदान दिया जा रहा है। भूमि विवादों के समाधान के लिए पारिवारिक बंटवारे के निबंधन के लिए स्टांप शुल्क घटाकर 50 रुपये तथा निबंधन शुल्क घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है।

Posted By: Amit Alok

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