पटना [राज्य ब्यूरो]। अदालतों में बढ़ रहे मुकदमों का बोझ कम करने की दिशा में ठोस पहल शुरू होने जा रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी मदद के लिए टेली लॉ योजना को प्रभावी बनाने और 22613 कॉमन सर्विस सेंटर पर जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह दिए जाने की व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार की मदद से टेली लॉ योजना को कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रभावी बनाने के लिए विधि विभाग ने सहमति दे दी है। मई से चयनित कॉमन सर्विस सेंटर पर लीगल सेल स्थापित होगा। साथ ही हर सेंटर पर कैंप भी लगाए जाएंगे।

विधि विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जरूरतमंदों को वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। टेली लॉ योजना के संचालन में केंद्र सरकार वित्तीय मदद दे रही है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर टेली लॉ योजना को पंचायत स्तर पर प्रभावी बनाने को कहा है।

इसे ध्यान में रखते हुए विधि विभाग ने सभी 8406 ग्राम पंचायतों में टेली लॉ योजना के क्रियान्वयन का खाका तैयार किया है। हाल में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर संचालित हो रहे कॉमन सर्विस सेंटर को और बेहतर करने बनाने और 300 से ज्यादा सेवाएं देने को कहा है।

विधि विभाग के मुताबिक इस साल एनआइसी की मदद से 'टेली लॉ' नाम के पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर पर और बेहतर तंत्र के रूप में प्रभावी बनाया जाएगा। यह पोर्टल सभी कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) पर उपलब्ध होगा। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मों की सहायता से लोगों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा। इसके अलावा लॉ स्कूल क्लीनिकों, जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों, स्वयं सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता और अधिकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सीएससी से जोड़ा जाएगा।

Posted By: Ravi Ranjan

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