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विशेष दर्जा व सहायता के लिए पीएम को नीतीश ने लिखा पत्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष दर्जा और विशेष सहायता प्रदान करने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

By pradeep Kumar TiwariEdited By: Published: Tue, 23 Jun 2015 10:10 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2015 10:13 PM (IST)
विशेष दर्जा व सहायता के लिए पीएम को नीतीश ने लिखा पत्र

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष दर्जा और विशेष सहायता प्रदान करने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

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पत्र में उन्होंने कहा है कि इस संबंध में 26 मार्च को व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आपको ज्ञापन सौंपा था। मुलाकात के दौरान हुए विमर्श में मैंने आपको 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से बिहार के संसाधनों में संभावित कमी से अवगत कराया था।

यह आग्रह किया था कि इसकी भरपाई के लिए तत्काल विशेष व्यवस्था की जाए। इस विमर्श के बाद बिहार के मुख्य सचिव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से 10 अप्रैल को मुलाकात की थी, उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीच मैंने इस मामले को पूरी तत्परता के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष उठाया। 6 मई को उनसे भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा।

केंद्रीय वित्त मंत्री को मैंने उनके संसद में दिए गए बजट भाषण की भी याद दिलाई जिसमें बिहार को विशेष सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था, जैसी सहायता आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वित्त मंत्री को पुन: 8 मई को पत्र लिखकर यह भी अवगत कराया कि नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को अनुशंसा की है कि बीआरजीएफ के तहत 2015-16 एवं 2016-17 में बिहार को समुचित प्रावधान करने की आवश्यकता है।

पिछले 9 वर्षों से बिहार के सर्वांगीन विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि बिहार विकसित राज्यों की कतार में खड़ा हो सके। तरक्की की रफ्तार को और तेज करने, उद्योगों का जाल बिछाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने आदि के लिए हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एवं सहायता देने के कानूनी एवं आर्थिक आधार को केंद्र सरकार के समक्ष दृढ़ता से रखा है।

नीतीश ने कहा है कि हमने निरंतर इसकी पुरजोर पैरवी की है। अगर कोपरेटिव फेडरलिज्म को वास्तविकता प्रदान की जानी है तो हमारे प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के लिखे पत्र की प्रति उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को भी भेजी है।


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