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बिहार में कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान संगठन, तेजस्वी यादव ने निकाली ट्रैक्टर रैली

केंद्र की पीएम मोदी सरकार के नए कृषि विधेयक के विरोध में बिहार में किसान संठन व विपक्षी दल सड़कों पर उतरे। तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चला कर विरोध किया। नए कृषि विधेयक के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन सहित 31 संगठनों ने देश में चक्का जाम की घोषणा की है।

By Amit AlokEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 11:54 AM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 02:26 PM (IST)
बिहार में कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान संगठन, तेजस्वी यादव ने निकाली ट्रैक्टर रैली
कृषि विधेयक के खिलाफ पटना में ट्रैक्‍टर चला विरोध प्रदर्शन करते तेजस्‍वी यादव

पटना, जेएनएन। केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक (Farm Bills) के विरोध में बिहार में विपक्षी दल (Opposition Parties) शुक्रवार को सड़क पर उतर गए हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejaswi yadav) ने ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) निकाली तथा कहा कि सरकार ने हमारे 'अन्नदाता' को 'निधि दाता' की कठपुतली बना दिया है। विदित हाे कि किसानों के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार (PM Modi Government) द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन सहित 31 विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को पूरे देश में चक्का जाम की घोषणा की है। उन्‍हें बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, जन अधिकार पार्टी और वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त है।

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कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर किसान संगठन, राजनीतिक दल

कृषि बिल के विरोध में किसान संगठन शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान तेजस्‍वी यादव ने ट्रैक्‍टर चला कर विरोध किया। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन यह बिल उन्हें और गरीब बना देगा। यह कृषि क्षेत्र काे कॉरपोरेट के हाथों गिरवी रखना है।

तेजस्वी बोले: लगातार गरीब व किसान विरोधी फैसले ले रहा केंद्र

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को भी कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार गरीब व किसान विरोधी फैसले ले रही है। वह किसानों व उनके संगठनों और राज्य सरकारों से विमर्श किए बगैर कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण कर रही है। इसे कॉरपोरेट के हाथें में गिरवी रख रहा है तथा ठेका प्रथा ला रही है। लोकसभा में पास ये कृषि विधेयक किसानों के हाथ काटने जैसे हैं। तेजस्‍वी ने केंद्र सरकार से इस किसान विरोधी विधेयक के अध्यादेश को तुरंत वापस लेने की मांग की।


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