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CoronaVirus: असदुद्दीन ओवैसी ने CM नीतीश पर लगाया आरोप- बिहारियों से ऐसा बर्ताव क्यों

Coronavirus असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि लॉकडाउन को लेकर आपको बिहार के बाहर रह रहे बिहारियों की फिक्र नहीं।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 30 Mar 2020 04:57 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2020 08:04 PM (IST)
CoronaVirus: असदुद्दीन ओवैसी ने CM नीतीश पर लगाया आरोप- बिहारियों से ऐसा बर्ताव क्यों
CoronaVirus: असदुद्दीन ओवैसी ने CM नीतीश पर लगाया आरोप- बिहारियों से ऐसा बर्ताव क्यों

पटना, जेएनएन। Coronavirus कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवायजरी जारी कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया था जिसके बाद राज्य सरकारें सख्ती से इसका पालन भी करवा रही हैं।बिहार में पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरी सख्ती दिखा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में ही रहें।

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इस बीच AIMIM पार्टी के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक वीडियो शेयर करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि, 'AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भाइयों जो बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं और वर्तमान में हफीजपेट में रहते हैं, को पका हुआ खाना बांट रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से वह हैदराबाद में फंस गए हैं। नीतीश कुमार, यह लोग आपके राज्य से हैं, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया।'

एक दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि, 'यह लोग अपने घरों से दूर रहकर काम करते हैं और बिहार में रह रहे अपने परिवारों की मदद करते हैं, लेकिन आज उनके राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया है। सीमांचल के लोगों के साथ आपके राज्य और दूसरे राज्यों में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है।'

बता दें कि हाल ही में लॉकडाउन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बसों से लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने से लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो रहा है। बेहतर होगा कि फंसे हुए लोगों को वहीं पर खाना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जिसके बाद बिहार और यूपी सरकार ने आदेश दिए थे कि प्रवासी लोगों के उनके राज्य में दाखिल होने पर उन्हें 14 दिनों तक सरकारी कैंपों में रहना होगा।


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