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CoronaVirus Effect: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अनिश्चिकाल के लिए स्थगित

CoronaVirus Effect बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने बताया कि बजट सत्र 31 मार्च तक प्रस्तावित था।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 16 Mar 2020 11:20 AM (IST)Updated: Mon, 16 Mar 2020 04:08 PM (IST)
CoronaVirus Effect: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अनिश्चिकाल के लिए स्थगित
CoronaVirus Effect: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अनिश्चिकाल के लिए स्थगित

पटना, राज्य ब्यूरो। CoronaVirus Effect: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 31 मार्च तक प्रस्तावित था। किंतु कोरोना वायरस के खतरे के कारण मंगलवार से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोरोना वायरस से बचाव के प्रति सरकार की गंभीरता का असर है कि कार्यमंत्रणा की बैठक में फैसला लेते हुए आज से ही बजट सत्र को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई । इसके पहले सोमवार को कोरोना वायरस से बचाव के प्रबंध पर विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के तहत चर्चा हुई।

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सदन में एजी रिपोर्ट पेश किया गया तो वहीं आज ही बजट पर सभी विभागों के लिए वोटिंग हुई। कोरोना पर विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी। साथ ही बिहार में सभी जगहों से धारा 144 हटाने का निर्देश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इससे भय पैदा होता है। 

बैठक में प्रश्नकाल नहीं करने के साथ ही बजट सत्र को पूरा करने का फैसला लिया गया। यह भी फैसला लिया गया कि विधायकों के सवाल का ऑनलाइन जवाब दिया जाएगा। आज ही सभी विभागों का बजट पास कराने का फैसला लिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है। इसलिए बजट सत्र आज ही खत्म हो जाएगा। 24 फरवरी से शुरू हुआ बजट सत्र 31 मार्च तक चलना था। बिहार विधानमंडल का सत्र छोटा करने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जब विधानसभा में विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती तब आम लोगों के लिए क्या करेगी?

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को पहले ही तैयारी करनी चाहिए। संकट के वक्त ही सरकार क्यों तैयारी करती है? सरकार को मुश्किल वक्त से पहले की सारे जरूरी कदम उठाने चाहिए। हमारी राय है कि सरकार अगर सत्र चला सकती है तो चलाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुरू होने से पहले विधानमंडल से दो लाख 11 हजार करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति एवं इससे संबंधित विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति लेकर राजकीय गजट में प्रकाशित करना था। चालू सत्र में 11 विभागों की अनुदान मांगों पर विमर्श होना था, किंतु अभी तक चार विभागों पर ही विमर्श हो सका है।


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