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मीठापुर-महुली एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए निर्माण एजेंसी तय

मीठापुर से महुली हॉल्ट तक एलिवेटेड व एटग्रेड कॉरिडोर निर्माण के लिए मंगलवार को निर्माण एजेंसी तय कर ली गयी। बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा मंगलवार को इस प्रोजेक्ट के लिए निविदा खोली गयी थी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 08:50 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 08:50 AM (IST)
मीठापुर-महुली एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए निर्माण एजेंसी तय
मीठापुर-महुली एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए निर्माण एजेंसी तय

पटना । मीठापुर से महुली हॉल्ट तक एलिवेटेड व एटग्रेड कॉरिडोर निर्माण के लिए मंगलवार को निर्माण एजेंसी तय कर ली गयी। बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा मंगलवार को इस प्रोजेक्ट के लिए निविदा खोली गयी थी। एफ्कान्स इंफ्रास्ट्र्क्चर को न्यूनतम दर 668.79 करोड़ पर कोट करने की वजह से इस प्रोजेक्ट का काम हासिल हो गया। इस प्रोजेक्ट पर इसी महीने काम आरंभ होगा।

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मीठापुर से पटना के दक्षिणी हिस्से में स्थित महुली होकर जोड़ने को ले बनने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.86 किमी है। मीठापुर फ्लाईओवर के दक्षिण-पश्चिम लेन से शुरू होकर यह महुली में प्रस्तावित आरओबी के निकट समाप्त होगा। इसके निर्माण से मीठापुर, सिपारा, एतवारपुर, कुरथौल, परसा व महुली जाने में सहूलियत होगी।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेट कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसके बनने से पटना से गया जाने में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी।

इस प्रोजेक्ट के तहत दो अंडरपास का निर्माण किया जाना है। एक चाणक्या विधि विश्वविद्यालय के पास बनेगा। इससे गया से पटना आने वाले वाहनों को मीठापुर बस स्टैंड रोड में संपर्कता मिलेगी। सिपारा गुमटी के ऊपर दो लेन का आरओबी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

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सड़क चौड़ीकरण से पहले पुनर्वास के लिए प्रदर्शन

संसू, फुलवारीशरीफ : संपतचक बैरिया पुल के निकट मंगलवार को महादलित परिवार ने सड़क चौड़ीकरण से पहले पुनर्वास की माग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सीओ और अपर समाहर्ता ने जमीन मापी के समय आश्वासन दिया था कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, इसके बाद घर तोड़े जाएंगे। अब ठीकेदार घर तोड़ने की धमकी दे रहा है।

महिलाओं का कहना है कि सरकार हमारी जान ले ले, लेकिन पुनर्वास से पहले घर नहीं खाली करेंगे। घर टूटने के बाद हम सड़कों पर आ जाएंगे। सरकार ने स्वयं इंदिरा आवास का आवंटन किया है। मुखिया रामनाथ यादव ने भी डीएम, डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ और सीओ को आवेदन देकर चौड़ीकरण से पहले पुनर्वास की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है।


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