नीतीश बोले- बिहार का पैसा अन्‍य राज्यों को नहीं भेजें बैंक, नोटबंदी को बताया सही

style="text-align: justify;">पटना [जेएनएन]। नए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्य स्तरीय बैैंकर्स कमेटी की पहली बैठक में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों को हिदायत दी कि वे बिहार से पैसा लेकर दक्षिण और पश्चिम राज्यों को नहीं भेजें। ऋण देने में तेजी लाएं। बिहार के लोग पैसा पचाना नहीं पसंद करते। ऋण-जमा अनुपात कम से कम पचास प्रतिशत तक तो लाएं।
पांच हजार करोड़ लेने वाले भाग गए और यहां एक लाख का शिक्षा ऋण नहीं
म ख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राज्यों का ऋण-जमा अनुपात सौ प्रतिशत से भी अधिक है और बिहार का अभी पचास प्रतिशत भी नहीं पहुंचा है। बैैंकों से मोटी ऋण राशि लेकर बड़े-बड़े लोग भारत से बाहर भाग गए और बिहार में गरीब व छात्रों के शिक्षा ऋण में बैैंकों ने दिलचस्पी नहीं ली। जबकि शिक्षा ऋण में सरकार ने अपनी ओर से 160 प्रतिशत की गारंटी दी थी। पांच हजार करोड़ का ऋण लेने वाले भाग गए और बिहार में विद्यार्थी को एक लाख रुपए का शिक्षा ऋण नहीं मिला। छोटे-छोटे लोगों से ऋण वसूली में बैैंक सख्त रहते हैैं पर बड़े-बड़े लोग भाग जा रहे।
नई शाखा खोलिए हम मुफ्त में जगह देंगे
म ख्यमंत्री ने कहा कि बैैंक अपने नीचे के सिस्टम को कारगर बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलें। पंचायत सरकार भवन में बैैंक की शाखा के लिए सरकार मुफ्त में जगह देने को तैयार है। बिहार में बैैंकों की संख्या बढ़ाए जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में ग्यारह हजार की आबादी पर एक बैैंक है पर बिहार में यह रेशियो सोलह हजार है। देहाती इलाके में अगर कोई बैैंक अपनी शाखा खोलना चाहता है तो सरकार उसे मदद करेगी।
फर्जीवाड़ा कर रहे ग्राहक सेवा केंद्र
बैंकों द्वारा जो ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए हैैं उनकी काफी शिकायतें मिली हैैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में गरीब महिलाओं से ग्राहक सेवा केंद्र छह हजार रुपए की राशि भुगतान के कागज पर अंगूठा लगवा कर तीन हजार रुपए दे रहे हैैं। जिला प्रशासन को बैैंक यह बताए कि वह किसे ग्राहक सेवा केंद्र का एजेंट बना रहे हैैं। डीएम के स्तर पर हम ग्राहक सेवा केंद्र की जांच कराएंगे। माइक्रो लेबल पर मॉनीटङ्क्षरग नहीं होने से हमलोगों को झेलना पड़ता है।
आरटीजीएस महीनों पड़ा रहता है बैैंक में
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैैंक वाले इस पर गौर करें और यह समीक्षा जरूर की जाए कि सरकार की ओर से डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर योजना के तहत जो राशि आरटीजीएस की जाती है वह बैैंकों में लंबी अवधि तक पड़ी क्यों रहती है। स्वयं सहायता समूहों को जो बैैंकिंग मदद चाहिए वह नहीं मिल रही।
बैंक की सुरक्षा को ले सरकार गंभीर
अरवल में बैैंक अधिकारी की हत्या की चर्चा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही दोषी पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने कहा कि बैैंक की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार अपनी इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स बना रही है।
नोटबंदी की आड़ में कौन-कौन नोट कहां-कहां पहुंच गया
राज्य स्तरीय बैैंकर्स कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने नोटबंदी का भी जिक्र अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि वह आरंभ से ही नोटबंदी के समर्थक रहे हैैं। पर नोटबंदी के आड़ में बैैंक वालों ने कौन-कौन नोट कहां से कहां पहुंचा दिया। सोशल रिफार्म में बैैंकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है यह सोचना चाहिए।