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Article 370: चिराग पासवान ने साफ किया LJP का स्‍टैंड, कहा- अब जाकर बना अखंड भारत

अनुच्‍देद 370 व अन्य विवादित मुद्दों पर एलजेपी ने एक बार कहा था कि पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। लेकिन चिराग पासवान ने अनुच्‍छेद 370 पर पार्टी कर स्‍टैंड साफ कर दिया है।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 08 Aug 2019 03:58 PM (IST)Updated: Thu, 08 Aug 2019 10:27 PM (IST)
Article 370: चिराग पासवान ने साफ किया LJP का स्‍टैंड, कहा- अब जाकर बना अखंड भारत
Article 370: चिराग पासवान ने साफ किया LJP का स्‍टैंड, कहा- अब जाकर बना अखंड भारत
पटना [राज्य ब्यूरो]। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने एक झटके में अनुच्‍छेद 370 (Article 370) को हटाने के मसले पर पार्टी की हिचकिचाहट को खत्म कर दिया है। इसपर एलजेपी के स्टैंड को लेकर दो दिनों तक संशय की स्थिति थी। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के वक्तव्य की प्रतीक्षा थी। लेकिन उसके पहले चिराग ने इस मसले पर पार्टी के स्‍टैंड को साफ कर दिया है।
सही मायने में अब अस्तिस्‍व में आया अखंड भारत
अनुच्‍छेद 370 पर चिराग पासवा ने एलजेपी के स्‍टैंड को साफ करते हुए कहा कि इसे खत्म कर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम जैसे युवाओं का यह सपना था कि अनुच्‍छेद 370 खत्म हो। हम अखंड भारत की बात सुनते थे, पर सही मायने में अखंड भारत अब अस्तित्व में आया है।
चिराग ने कहा कि कई मंचों पर यह कहा जाता रहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जबकि, हम यह नहीं कहते थे कि बिहार भारत का अभिन्न अंग है। दरअसल, अनुच्‍देद 370 के माध्यम से हमने जम्‍मू कश्मीर (Jammu Kasjmir) को अलग किया हुआ था। पर अब इसके खत्म होने से जम्‍मू कश्मीर भारत का अटूट अंग हो गया है। अगर यह नहीं करते तो फिर हमें जुमलेबाज कहा जाता।
एलजेपी के इस बयान से था संशय
विदित हो कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अनुच्‍देद 370 व कुछ अन्य विवादित मुद्दों पर एलजेपी ने एक बार यह कहा था कि पार्टी इन मुद्दों पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। वैसे, एलजेपी ने इन मुद्दों पर अपने घोषणा पत्र में कुछ नहीं लिखा था। हां, सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) का जिक्र करते हुए पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह जरूर लिखा था कि सवाल सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं है, भारत की सेना के पास यह क्षमता काफी पहले से थी पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से पिछली सरकारें यह कार्रवाई नहीं कर पा रही थीं।

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